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अप्रैल 2022 के आखिर तक सरकार लॉन्च कर सकती है एलआईसी आईपीओ, मंत्रियों का पैनल ले सकता है डेडलाइन पर फैसला

देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी का आईपीओ ( LIC IPO) इसी अप्रैल महीने में लॉन्च किया जा सकता है. माना जा रहा है अप्रैल महीने के आखिर तक सरकार एलआईसी के आईपीओ को लॉन्च कर सकती है. दरअसल इस आईपीओ से जुड़े सरकारी अधिकारियों ने मंत्रियों के पैनल को इसी महीने के आखिर तक आईपीओ लाने का सुझाव दिया है. मंत्रियों के इस पैनल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा सड़त परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल शामिल हैं.

माना जा रहा है कि मंत्रियों का ये पैनल जल्द ही आईपीओ पर अपना फैसला ले सकता है और अधिकारियों को आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी करने को हरी झंडी दिखा सकता है. इससे पहले केंद्र सरकार ने एलआईसी आईपीओ के मर्चेंट बैंकर्स से बड़े और एंकर इवेस्टर्स से एलआईसी के वैल्युएशन पर फीडबैक लेने का कहा था जिसपर वे लोग आईपीओ में निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे.  माना जा रहा है इसी हफ्ते के शुरुआत में मर्चेंट बैंकर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे.

गौतरलब है कि पहले सरकार मार्च महीने में एलआईसी का आईपीओ बाजार में लाने की तैयारी में थी लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते शेयर बाजार में जारी उठापटक के बाद सरकार ने आईपीओ लॉन्चिंग को टाल दिया था. लेकिन अब बाजार में तेजी है और नई ऊंचाईयों को छूने की ओर से बढ़ रहा तो सरकार ने फिर से एलआईसी आईपीओ को लाने की तैयारियों में जुट गई है. सरकार की तौयारियों को अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है एलआईसी आईपीओ को लेकर विज्ञापन निकाला है जिसमें एलआईसी पॉलिसीधारकों को जल्द डिमैट खाता खोलने की नसीहत दी गई है जिससे वे एलआईसी आईपीओ में रिटर्व कोटो में निवेश करने का हकदार बन सकें. सकें

माना जा रहा है  स्ट्रैटजिक विनिवेश को लेकर गठित मंत्रियों का समूह की जल्द बैठक हो सकती है जिसमें एलआईसी आईपीओ के लिए शेयर की कीमत तय करने को लेकर फैसला लिया जा सकता है. इसी बैठक में शेयर बाजार के हालात को देखते हुए एलआईसी के आईपीओ के टाइमिंग पर भी फैसला लिया जा सकता है.

सरकार सेबी के पास एलआईसी आईपीओ को लेकर फाइनल पेपर दाखिल करने की तैयारी में है. एलआईसी आईपीओ के जरिए 8 अरब डॉलर यानि 65,400 करोड़ रुपये जुटा सकती है. माना जा रहा है कि एलआईसी एम्पलॉयज के लिए 1.58 करोड़ शेयर आरक्षित होंगे जो 10 फीसदी डिस्काउंट के साथ उन्हें ऑफर किया जाएगा तो पॉलिसीधारकों को भी 3.16 करोड़ शेयर 10 फीसदी डिस्काउंट के भाव पर दिया जाएगा.

 

 

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