वित्त मंत्रालय ने आयकर विभाग की वेबसाइट में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए इन्फोसिस के साथ बुलाई बैठक

आयकर विभाग की हाल में लॉन्च की ई-फाइलिंग वेबसाइट में रही दिक्कतों को लेकर केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने आईटी कंपनी इन्फोसिस के साथ 22 जून को बैठक बुलाई है. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा- “अन्य हितधारकों जैसे ICAI, ऑडिटर्स कंसल्टेंट्स और टैक्सपेयर्स भी इस बैठक का हिस्सा होंगे.” आयकर विभाग की नई वेबसाइट में आ रही कई खामियों के चलते करदाताओं को भारी असुविधा उठानी पड़ रही है.

बयान में कहा गया- “हितधारकों की तरफ से लिखित में उनके सामने आ रही पोर्टल को लेकर समस्याएं मंगाई गई है. जवाब देने के लिए इन्फोसिस टीम के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे ताकि वे उन मुद्दों पर स्पष्टीकरण देकर आयकरदाताओं को आ रही दिक्कतों को खत्म करने के लिए इनपुट लेकर उस पर काम करे.”

गौरतलब है कि जोर-शोर से शुरू किये गये आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपयोगकर्ताओं को लगातार तकनकी समस्याओं का सामाना करना पड़ रहा है. विभिन्न लेखा परीक्षकों के अनुसार इनमें ‘लॉग इन’ करने में अधिक समय लगना, नोटिस का जवाब देने में कठिनाई और इस पर दी गयी सभी सुविधाओं का अब तक काम नहीं करना जैसी समस्याएं शामिल हैं.

नया पोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.इंकमटैक्स.गॉव़ इन (www.incometax.gov.in) 7 जून को चालू किया गया. आयकर विभाग और सरकार ने कहा कि इसका मकसद अनुपालन को करदाताओं के लिये और सुगम बनाना है. पोर्टल पर काम में तकनीकी समस्याओं की शिकायतें पहले दिन से ही आनी शुरू हो गयीं. एक सप्ताह के बाद भी शिकायतें बनी हुई हैं.

करदाता पिछली बार ई-फाइल किए गए अपने रिटर्न नहीं देख पा रहे हैं. कई सुविधाएं अभी शुरू नहीं हुई है. उस पर यह लिखा आ रहा है ‘कमिंग सून’ यानी जल्द शुरू होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वयं पोर्टल तैयार करने वाली आईटी कंपनी इन्फोसिस और उसके चेयरमैन नंदन निलेकणि से आयकर विभाग की नई ई-फाइलिंग वेबसाइट में आ रही तकनीकी खामियों को दूर करने को कहा था.

पोर्टल शुरू होने के दूसरे ही दिन सीतारमण के ट्विटर टाइमलाइन पर भारी संख्या में उपयोगकर्ताओं ने पोर्टल के सही तरीके से काम नहीं करने की शिकायत की थी. उसके बाद वित्त मंत्री ने इन्फोसिस और उसके चेयरमैन से समस्याओं को दूर करने को कहा था. सीतारमण के ट्वीट का जवाब देते हुए निलेकणि ने कहा था कि इन्फोसिस तकनीकी दिक्कतें दूर कर रही है.

इन्फोसिस को 2019 में अगली पीढ़ी की आयकर फाइलिंग प्रणाली तैयार करने का अनुबंध दिया गया था. इसका मकसद रिटर्न की प्रसंस्करण प्रक्रिया में लगने वाले 63 दिन के समय को कम कर एक दिन करने और ‘रिफंड’ प्रकिया को तेज करना है.

नांगिया एंड कंपनी एलएलपी भागीदार शैलेश कुमार ने कहा कि पोर्टल में ‘लॉग इन’ करने में होने वाली समस्याओं के साथ महत्वपूर्ण सुविधाएं अभी शुरू नहीं हुई है. जैसे ‘ई-कार्यवाही’ टैब पर ‘जल्द शुरू होने’ का संदेश आ रहा है. इससे करदाताओं और कर पेशेवरों के बीच आदेशों के संबंध में चिंता बढ़ रही है. आदेश पारित किये जा रहे हैं और संबंधित मामले में अपना पक्ष रखने के लिये पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहा है क्योंकि नोटिस के अनुपालन में समस्या आ रही है.

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि पिछले सप्ताह से पोर्टल पर जिन सामान्य मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है, उनमें ‘लॉग इन’ में 10-15 मिनट का समय लगना, आकलन नोटिस के जवाब दाखिल करने में समस्या, पिछले फाइलिंग से संबंधित आंकड़े पोर्टल पर दिखाई नहीं देना और ई-कार्यवाही प्रणाली का पूरी तरह चालू नहीं होना शामिल हैं.’’

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