नई दिल्ली: प्रधानमंत्री मोदी ने 24 जून को दिल्ली में कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाई है. इसे कश्मीर में पॉलिटिकल प्रक्रिया की ओर बड़ी शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है. हाल ही में कश्मीरी राजनीतिक दलों के गुपकार एलायंस ने कहा था कि वो केंद्र के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं.
माना जा रहा है कि डिलिमिटेशन की प्रकिया और राज्य में कराए जाने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चर्चा के लिए ये बैठक बुलाई गई है. असल में कश्मीर से अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था तब मोदी सरकार पर ये आरोप लगा था कि ये फैसला बिना कश्मीरी दलों और नेताओं को भरोसे में लिए जबरन लिया गया था. इस लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
इस बीच कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान सरकार पर औपचारिक बयान जारी करके कश्मीर में किसी भी बदलाव के इरादे पर अपना विरोध जताया था जिसपर भारत सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया था कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है जिसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है.
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