केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जा रहे चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस (सीईए) के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है. कोविड -19 लॉकडाउन के मद्देनजर, केंद्र ने चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस के क्लेम के लिए स्व-प्रमाणन (सेल्फ सर्टिफिकेशन) की अनुमति दी है. इससे लगभग 52 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि उन्हें लॉकडाउन के कारण सीईए का क्लेम करने में मुश्किल हो रही थी. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस संबंध में ऑफिस मेमोरंडम (ओएम) जारी किया है.
दरअसल,केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार सीईए के तहत 2250 रुपये प्रति माह मिलते है. कोविड -19 महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सीईए का दावा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उनके बच्चों के रिजल्ट या रिपोर्ट कार्ड स्कूलों द्वारा एसएमएस या ईमेल के माध्यम से नहीं भेजे गए थे और यहां तक कि फीस भी ऑनलाइन जमा किया गया था.
इन तरीकों से किया जा सकता है क्लेम
क्लेम निर्धारित तरीकों के अलावा संबंधित कर्मचारियों स्व-प्रमाणन के माध्यम से या रिजल्ट, रिपोर्ट कार्ड या फीस पेमेंट के ई-मेल या एसएमएस के प्रिंटआउट के माध्यम से किया जा सकता है. यह छूट केवल मार्च, 2020 और मार्च 2021 को समाप्त होने वाले शैक्षणिक वर्षों के लिए लागू होगी.
निपटाए गए क्लेम को फिर से न ऑपन किया जाए
डीओपीटी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पक्ष में पहले ही निपटाए गए सीईए के दावों के मामलों को फिर से खोलने की जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार कर्मचारियों को उनके बच्चों की स्कूली शिक्षा और छात्रावास आवश्यकताओं में सक्षम बनाने के लिए सीईए भुगतान करती है. सातवें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि कर्मचारियों को 2250 रुपये प्रति माह की दर से सीईए का भुगतान किया जाना चाहिए.
यह भी पढ़ें- आपको दूध में खजूर भिगोकर क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? जानिए
One Comment
Comments are closed.