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सरकार अगर ..ये फैसला करती है तो कर्मियों की न्यूनतम सैलरी बढ़ जाएगी 8 हजार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार अपने कर्मियों को बड़ी राहत देने वाली है। अगर ऐसा निर्णय हुआ तो परिवार में खुशियां बढ़ जाएगी। वहीं बढ़ती महंगाई का बोझ भी कम होगा।

ऐसा ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर हर साल दो बार अपने कर्मियों का महंगाई भत्ता निर्धारित करती है। इसी साल जनवरी में महंगाई भत्ता बढ़ाकर 31 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी किया गया था। अब इसे 5 फीसदी बढ़ाकर 39 फीसदी किया जा सकता है।

बता दें कि दुनियाभर के बाजारों में मंदी की आशंका और बेतहाशा महंगाई के बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए एक राहत भरी खबर है।

मामले में सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को सरकार पांच प्रतिशत तक बढ़ा सकती है। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 34 फीसदी डीए मिलता है, अगर सरकार इसमें बढ़ोतरी का फैसला लेती है उन्हें मिलने वाली डीए की रकम 39 फीसदी तक हो जाएगी। केंद्र सरकार इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकती है। जानकारों का मानना है कि सरकार डीए के साथ-साथ फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी कर सकती है।

वर्तमान में इस मद में बेसिक सैलरी की 2.57 प्रतिशत राशि दी जाती है। इसे बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत किया जा सकता है। लंबे समय से देश के कर्मचारी यूनियन इसे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार कर्मचारी संगठनों की मांग को मानते हुए इसे बढ़ाने का फैसला लेती है तो केंद्र सरकार के कर्मियो का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा।

सरकार के डीए बढ़ाने के फैसले से देश के करीब 1.16 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेशनधारियों को लाभ मिलेगा। अगर डीए में इजाफा होता है तो वर्तमान में 34 फीसदी के हिसाब से 6120 रुपये महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाता है। डीए बढ़ने का दूसरा फायदा यह होगा कि इससे कर्मचारियों की पीएफ और ग्रेच्युटी कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगी।

फिटमैंट फैक्टर से कर्मियों को क्या फायदा होगा?
अगर सरकार की ओर से फिटमेंट फैक्टर को भी मंजूरी दे दी जाती है तो जिन कर्मचारियों को वर्तमान में न्यूनतम सैलरी 18000 रुपये मिलती है उनकी सैलरी बढ़कर कम से कम 26000 रुपये हो सकती है। इस फैसले से आठ हजार रुपये तक की बढ़ोतरी हो जाएगी।

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