रायपुर। छत्तीसगढ़ के निवास प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को और तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया है। ताकि राज्य के बाहर के लोग इसका अनावश्यक लाभ न उठा सके। इसके लिए पूर्व निर्धारित प्रावधानों में संशोधन का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। जहां सीजी निवासी प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के बाद अनेक निर्णय लिए गए।
बैठक में खासकर सीजी निवासी प्रमाण पत्र के तहत किसी संस्था में प्रवेश के लिए अथवा शासन के अधीन सेवा के लिए निर्धारित योग्यता पर चर्चा के साथ निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य के किसी शैक्षणिक संस्था से कक्षा 8वीं की परीक्षा के स्थान पर पहली, चौंथी और पांचवी कक्षा की परीक्षा को शामिल किया गया है। अन्य मामलों में भी पहली, चौंथी, पांचवी की परीक्षा शैक्षणिक योग्यता में जोड़ने का निर्णय लिया गया है।
राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने खरीदी में मिलेगी छूट
छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन नीति में कमर्शियल एवं नाॅन कमर्शियल दोनों प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन के परिचालन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया, माल वाहक, यात्री वाहन एवं अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर अनेक छूट एवं सुविधाएं मिलेंगी। इस नीति के अनुसार चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।
आय बढ़ाने दलहन फसलों की पैदावार बढ़ाने पर जोर
बैठक में राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और राज्य में दलहन फसलों की पैदावार बढ़ाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत समर्थन मूल्य पर खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में अरहर, उड़द एवं मूंग फसलों का उपार्जन किया जाएगा।
गौठानों एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्क के बिल में 50 प्रतिशत की रियायत
राज्य सरकार ने बिजली बिल हाॅफ योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसमें नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी योजना के तहत स्थापित किए जा रहे गौठानों एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्क को भी शामिल करने पर सहमति बनी है। घरेलु उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक विद्युत की खपत पर देय बिजली बिल की राशि को आधा किए जाने की योजना को विस्तार दिया गया। वहीं गौठानों एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्क में विद्युत कनेक्शन के लिए विद्युत देयक में 50 प्रतिशत की रियायत देने का निर्णय लिया गया।
