क्या है आत्मनिर्भर भारत योजना, जानें किसे मिल सकता है इसका फायदा

देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कोरोना लॉकडाउन के कारण आर्थिक नुकसान से जूझ कर इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए और रोजगार के नए अवसर बनाने के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना (Atmanirbhar Bharat Yojna) 12  मई 2020 को शुरू की थी. इस योजना के तहत सरकार ने ऐलान किया था कि 1000 कर्मचारियों की संख्या वाली कंपनियों में PF का नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का हिस्सा केंद्र सरकार भरेगी. इसके तरह 1000 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी के एम्प्लॉई का हिस्सा 12% सरकार देगी. इस स्कीम को केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2020 से लागू किया था.

बिल्डरों को दिया खास तोहफा

आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सरकार में हाउसिंग सेक्टर में भी नए जान फूंकने की कोशिश की थी. इस योजना के तहत खरीदारों और बिल्डरों को इनकम टैक्स में भी छूट का एलान किया गया था. हाउसिंग सेक्टर में पैसे के बहाव के लिए सरकार में 3 हजार करोड़ रुपए की मदद का एलान किया था. इसके साथ हेल्थकेयर समेत 26 अन्य सेक्टरों को भी ज्यादा कर्ज देने का ऐलान किया था. इसके साथ में कर्ज को छोटे उद्योगों के लिए आसान बनाने का फैसला लिया गया था. उन्हें एक साल तक कर्ज ना चुकाने की छूट दी गई थी.

इस योजना की खास बातें

इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने कोरोनाकाल में नौकरी गंवाने लोगों की मदद करने की कोशिश की थी. इसके साथ ही नई नौकरियों के मौके तलाशने और संस्थानों को भी प्रोत्साहन देने का भी प्रयास इस योजना से किया गया था.

इस योजना का बड़ा लाभ कम आय वाले लोगों को मिलेगा. इसके तहत पंजीकृत व्यक्ति जिसकी आय 15,000 से कम है उसे EPFO का लाभ मिलेगा.

जिन संस्थानों में 50 कर्मचारी से कम हैं उन्हें दो लोगों को नौकरी देना था जबकि जिन संस्थानों में 50 से ऊपर लोग काम करते थें उन्हें 5 लोगों को रोजगार देना था.

मकानों की खरीद बढ़ाने के लिए रियल एस्टेट डेवलपर और खरीदारों को अब इनकम टैक्स में छूट दी गई.

मनरेगा जैसे योजना में ज्यादा पैसे डालकर मजदूर को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई थी.

यह भी पढ़ें- इन चीजों के बिना अधूरी मानी जाएगी हरियाली तीज की पूजा, पढ़ें पूजन सामग्री लिस्ट, विधि व मुहूर्त