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सस्ते हो सकते हैं स्कूटर और मोटरसाइकिल, सरकार घटा सकती है जीएसटी

स्कूटर और मोटरसाइकिल निकट भविष्य में सस्ते हो सकते हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में स्कूटर और मोटरसाइकिल पर लगने वाले टैक्स पर विचार कर सकती है क्योंकि ये विलासिता की चीजें नहीं है और न ही सिगरेट-तंबाकू जैसे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोडक्ट. लिहाजा इनकी जीएसटी दरें घटाई जा सकती हैं.

टू-व्हीलर्स पर लगता है 18 फीसदी जीएसटी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीआईआई के सदस्यों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग में कहा कि स्कूटर, मोटरसाइकिल में जीएसटी घटाने का प्रस्ताव एक अच्छा सुझाव है. ये विलासिता नहीं बल्कि जरूरत की चीजें हैं. लिहाजा जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इन पर लगने वाले जीएसटी पर विचार हो सकता है.

प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेन्टिव का अच्छा असर

इस समय टू-व्हीलर्स पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है. 19 सितंबर को जीएसटी दरों में संशोधन और अन्य मुद्दों काउंसिल की बैठक होगी. इस बैठक में कंपन्सेशन सेस और कंपन्सेशन पेमेंट में आई की कमी पर विचार हो सकता है. सीतारमण ने कहा कि होटल, बैंकट हॉल और संबंधित कारोबारों के तरीके और नियम निर्धारित (SOP) किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि टूरिज्म, होटल, हॉस्पेटिलिटी, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और एयरलाइंस सेक्टर इकनॉमी के लिए काफी अहम हैं. कोविड-19 की वजह से इन पर काफी असर पड़ा है.

सीतारमण ने कहा कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेन्टिव का सकारात्मक असर पड़ा है. इसकी वजह से महत्वपूर्ण बल्क ड्रग्स और एपीआई की मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट खड़े करने में काफी मदद मिली है. उन्होंने कहा सरकार विनिवेश की प्रक्रिया तेज करने की कोशिश में लगी है. विनिवेश परियोजनाओं को जल्दी मंजूर करना काफी अहम है. सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में 2.1 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश का लक्ष्य रखा है.

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