राजधानी रायपुर में विवादित स्काइवॉक के मुद्दे पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जोगी)- JCCJ भी कूद पड़ी है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भगवानू नायक के मुताबिक स्काइवॉक को ढहा देने से ही लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर इस मुद्दे का समाधान करने के बजाय केवल राजनीति करने का आरोप लगाया है।
भगवानू नायक ने कहा, भाजपा कार्यकाल के दौरान रायपुर मेडिकल कॉलेज से शास्त्री चौक तक स्काइवॉक बनाने का निर्णय लिया। इसकी वजह से करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी यह ढांचा बिना किसी उपयोग के अधूरा खड़ा है। यह स्काइवॉक आज यातायात के लिए मुसीबत बन गया है, जिसे ढहाने से ही शहर की जनता को राहत मिलेगी।
नायक के मुताबिक जिस स्थान पर इस स्काइवॉक का निर्माण किया जा रहा था। वह रायपुर के व्यस्त सड़कों में शामिल है। शहर के यातायात को देखते हुए इस जगह पर फ्लाइओवर बनाते तो जनता के लिए फायदेमंद होता। इसका निर्माण करवाना ही था तो पहले विभाग इसकी उपयोगिता का सर्वे तो कर लेता। JCCJ प्रवक्ता ने कहा, स्काइवॉक के निर्माण पर रोक लगा दी गई । 16 जुलाई 2019 को लोक निर्माण मंत्री ने विधानसभा में बताया था कि स्काइवॉक के निर्माण पर 77 करोड़ 10 लाख रुपए का खर्च आना था। उसका 50% निर्माण पूरा हो चुका है और इस पर 36 करोड़ 44 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। भगवानू नायक ने कहा, यातायात को सुगम बनाने के लिए दोनों राष्ट्रीय दल स्काइवॉक मामले पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और राजनीति करने के बजाय इसके स्थाई समाधान पर विचार कर निर्णय लेते तो ज्यादा अच्छा रहता।
विधायक बार-बार उठाते रहे हैं मुद्दा
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) की केंद्रीय अध्यक्ष डॉ. रेणु जोगी ने निर्माण के साथ ही स्काइवॉक पर सवाल शुरू कर दिया था। उन्होंने तात्कालीन भाजपा सरकार को कई पत्र भी लिखें, विधानसभा सभा मे सवाल उठाए, कई सुझाव भी दिए, ध्यान आकर्षण लाया पर स्काई वॉक का स्थाई समाधान आज तक नहीं निकला। 2019 में जनता कांग्रेस के नेता धर्मजीत सिंह ने इसको तोड़ने की बात कही थी। कांग्रेस विधायकों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।
अभी फिर क्यों उठा है यह मुद्दा
दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 9 सितम्बर को रायपुर के कार्यकर्ता सम्मेलन में स्काइवॉक का निर्माण रोकने पर सवाल उठाकर कांग्रेस को घेरने की कोिशश की थी। अब कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ज्ञापन सौंपकर स्काइवॉक निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग की है। इस शिकायत में तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री राजेश मूणत पर भ्रष्टाचार के सीधे आरोप लगाए गए हैं। मूणत ने भी सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश से जांच कराने की चुनौती दी है।
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