प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के एकदिवसीय दौरे पर हैं. इस दौरान वह नौ चिकित्सा महाविद्यालयों का उद्घाटन करेंगे. साथ ही, वह प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत भी करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से मिली जानकारी के मुताबिक, मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लिए 5,200 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे.
प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में जिन चिकित्सा महाविद्यालयों का उद्घाटन करेंगे वह सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर जिलों में स्थित हैं. केंद्र प्रायोजित योजना के तहत जिला व रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए आठ चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृत किए गए हैं और जौनपुर में एक मेडिकल कॉलेज को राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों के माध्यम से स्थापित किया गया है तथा इसका संचालन भी शुरू हो गया है. इस केंद्र प्रायोजित योजना के तहत पिछड़े और आकांक्षी जिलों के साथ-साथ उन जिलों को वरीयता दी जाती है, जहां सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं.
इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता में वृद्धि करना, चिकित्सा महाविद्यालयों के वितरण में मौजूदा भौगोलिक असंतुलन में सुधार करना और जिला अस्पतालों की मौजूदा अवसंरचना का प्रभावी ढंग से उपयोग करना है. योजना के तीन चरणों के अंतर्गत देश भर में 157 नए चिकित्सा महाविद्यालय मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 63 चिकित्सा महाविद्यालयों का पहले से ही संचालन किया जा रहा है.
पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना देश भर में स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने वाली एक देशव्यापी व सबसे बड़ी योजना है और यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगा. पीएमओ ने कहा कि आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का उद्देश्य शहरी व ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक व गंभीर स्वास्थ्य हालातों के लिए सुविधाओं में मौजूदा खाई को पाटने का है. इस योजना के तहत 10 राज्यों में 17,788 ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य और उपचार केंद्रों को सहयोग किया जाएगा. साथ ही सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य व उपचार केंद्रों की स्थापना की जाएगी. पीएमओ ने कहा कि पांच लाख से अधिक की आबादी वाले देश के सभी जिलों में गंभीर रोगी देखभाल केंद्र की स्थापना की जाएगी.
पीएमओ के मुताबिक देश भर में प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में नैदानिक सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला की सुविधा मिलेगी. सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी. प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत योजना के तहत नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ वन हेल्थ, चार नए राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, डब्लूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान मंच, नौ जैव सुरक्षा स्तर तीन की प्रयोगशालाएं तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में पांच नए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
इस योजना का लक्ष्य ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय और मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क विकसित करके एक आईटी सक्षम रोग निगरानी प्रणाली का निर्माण करना है. पीएमओ ने कहा कि सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को जोड़ने के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में किया जाएगा.
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