वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 2021 शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की 46वीं बैठक होगी. माना जा रहा है कि इस बैठक में जीएसटी रेट्स को तर्कसंगत बनाने को लेकर चर्चा हो सकती है. ये बैठक वर्चुअल नहीं बल्कि आमने सामने बैठकर होगी.
इस बैठक में वित्त मंत्रियों के पैनल के जीएसटी रेट्स को तर्कसंगत बनाने के रिपोर्ट पर चर्चा की जा सकती है. साथ ही कुछ आईट्म्स पर लगने वाले जीएसटी रेट्स में सुधार किया जा सकता है, दरअसल राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ गुरुवार को बजट पूर्व बैठक है उसके अगले दिन जीएसटी काउसिंल की बैठक होने जा रही है.
माना जा रहा है कि 31 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों का पैनल रेट्स को तर्कसंगत बनाने को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, पैनल ने उन इनवर्टड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत आईटम्स की भी समीक्षा की है जिससे रिफंड को कम किया जा सके. वहीं केंद्र और राज्यों के टैक्स अधिकारियों की फिटमेंट कमिटी ने मंत्रियों के समूह को जीएसटी रेट्स में बदलाव करने और स्लैब में बदलाव को लेकर कई सिफारिशें की है.
फिलहाल जीएसटी दरों का चार स्लैब है, 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी. जरुरी आईटम्स या तो सबसे कम स्लैब में है या उनपर कोई टैक्स नहीं है. लग्जरी और डिमेरिट आईटम्स सबसे ऊंचे स्लैब में है, इनपर सेस भी लगता है. जीएसटी के 12 फीसदी और 18 फीसदी स्लैब को मिलाकर एक स्लैब बनाने की मांग हो रही है. वहीं राज्यों के वित्त मंत्री टेक्सटाईल पर जीएसटी को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करने का विरोध कर रहे हैं.
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