केंद्र सरकार की ओर से मैन्यूफैक्चरिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिश जारी है. सरकार स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को बढ़ावा देने में लगी है और इसके लिए पीएलआई स्कीम चलाई जा रही है. इसके तहत अब टेलीकॉम उपकरणों की मैन्यूफैक्चरिंग के लिए पीएलआई के तहत 12,195 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना बनाई गई है. सरकार को उम्मीद है कि इस योजना के तहत अगले पांच साल में 2,44,200 करोड़ रुपये के टेलीकॉम उपकरणों का उत्पादन होगा.
सरकार का कहना है कि इससे 40 हजार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे. इससे 1.95 लाख करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट होगा और 17000 करोड़ रुपये का टैक्स रेवेन्यू पैदा होगा. इस स्कीम में बिक्री मानकों को पूरा करने के लिए एमएसएमई को एक से ज्यादा प्रोडक्ट कैटेगरी में निवेश करने की सुविधा होगी.
दरअसल इकोनॉमी का पहिया तेज घुमाने सरकार मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है. इसी की तहत पीएलआई स्कीम को बढ़ावा दिया जा रहा है. चूंकि मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार की संभावना ज्यादा है इसलिए पीएलआई स्कीम पर सरकार का पूरा जोर है. जहां तक टेलीकॉम सेक्टर में पीएलआई का सवाल है तो सरकार को उम्मीद है कि इससे 3,000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा.
रोजगार बढ़ाना इस समय सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है. इस वजह से इस बार इन्फ्रास्ट्रक्चर में काफी बड़े निवेश का ऐलान किया गया है. सरकार इसके पहले भी कुछ सेक्टरों के लिए पीएलआई स्कीम के तहत वित्तीय प्रोत्साहन का ऐलान कर चुकी है. इसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहा है. सरकार का इरादा चीन से बाहर निकलने वाली कंपनियों को इस स्कीम के तहत आकर्षित करने का है.
