केरल दौरे पर गए कांग्रेस नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि किसानों की तरह मछुआरों के लिए भी दिल्ली में अलग से मंत्रालय की जरूरत है. राहुल गांधी के इस बयान को केन्द्रीय मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने आड़े हाथों लिया है. गिरिराज ने सवाल करते हुए पूछा है कि आखिर यह दिमागी दिवालियापन है या फिर सोची समझी साजिश. उन्हें राहुल पर देश में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया.
दरअसल, बुधवार को केरल के कोल्लम में मछुआरों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा- “जिस तरह के किसान जमीन पर खेती करते हैं उसी तरह आप भी समुद्र में खेती करते हैं. किसानों के लिए दिल्ली में एक मंत्रालय है और आपके लिए नहीं… पहली चीज जो मुझे करना है वह ये कि भारत के मछुआरों के लिए एक मंत्रालय हो ताकि वे वह आपके मुद्दों को देखा जा सके.”
राहुल गांधी के इस बयान पर भड़के केन्द्रीय मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा- संसद में खुद फ़िशरी मंत्रालय से सवाल पूछते हैं? जब जवाब में भ्रम फैलाने वाला अफ़ीम नहीं मिलता है तब देश में घूम घूम कर भ्रम फैलाते हैं. यह दिमाग़ी दिवालियापन है या सोची समझी साज़िश? यह लोगों को सोचना है.
संसद में खुद फ़िशरी मंत्रालय से सवाल पूछते हैं ? जब जवाब में भ्रम फैलाने वाला अफ़ीम नहीं मिलता है तब देश में घूम घूम कर भ्रम फैलाते हैं।
यह दिमाग़ी दिवालियापन है या सोची समझी साज़िश? यह लोगों को सोचना है।
इधर, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित से राहुल गांधी के दिए बयान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा- “उन्होंने (राहुल गांधी) क्या कहा है.. उस पर मैं नही कहूंगा. इस चीज से, हमें परहेज रखना चाहिए . राज्य में राज्य के बारे में बोलें. लेकिन ऐसे बयानों में बचना चाहिए. ये बीजेपी है जो शुरू से विभाजन का काम करती आयी है.”
इससे पहले भी राहुल गांधी जब 17 फरवरी को केरल दौरे पर थे उस वक्त भी उन्होंने इसी तरह का बयान दिया था. इसके बाद बीजेपी नेताओं और केन्द्रीय मंत्रियों की तरफ से राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार कर उन पर निशाना साधा गया था. उस वक्त केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि राहुल गांधी अलग से मछली पालन मंत्रालय की मांग कर रहे हैं, जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहले ही साल 2019 में बना चुके हैं.
दरअसल, राहुल गांधी यह बताना चाह रहे थे कि जिस तरह के किसानों से संबंधित अलग से दिल्ली में मंत्रालय है उसी तरह से उनकी कोशिश है कि सिर्फ मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए अलग से एक मंत्रालय हो. अभी जो मंत्रालय है उसके बाद पशुपालन विभाग और डेयरी विभाग भी है.
