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दिल्ली। केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि National Highways Authority of India (एनएचएआई) देशभर के नेशनल हाईवे टोल प्लाजा पर 1 अप्रैल 2026 से नकद भुगतान पूरी तरह बंद करने पर विचार कर रही है।

यह कदम देश में पूरी तरह डिजिटल टोलिंग प्रणाली लागू करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। प्रस्ताव के अनुसार, टोल भुगतान केवल फास्टैग और यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यमों से ही किया जा सकेगा।

फैसले का उद्देश्य क्या है?

सरकार का कहना है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य नेशनल हाईवे पर टोल कलेक्शन को अधिक तेज, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है। डिजिटल भुगतान प्रणाली से—

टोल प्लाजा पर लंबी कतारों में कमी आएगी

लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ेगी

नकदी प्रबंधन से जुड़ी समस्याएं खत्म होंगी

राजस्व संग्रहण अधिक व्यवस्थित होगा

यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो देशभर के वाहन चालकों को डिजिटल भुगतान माध्यम अपनाना अनिवार्य होगा। सरकार जल्द ही इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।