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नई दिल्ली। देश में क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने विमानन ढांचे के विस्तार, इमिग्रेशन सिस्टम के आधुनिकीकरण और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। कुल मिलाकर इन परियोजनाओं पर 30,640 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

सरकार ने उड़ान योजना (UDAN) के संशोधित संस्करण के तहत 28,840 करोड़ रुपये के निवेश को स्वीकृति दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य टियर-2 और टियर-3 शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ना है। इसके तहत देशभर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित किए जाएंगे, जिससे छोटे शहरों के लोगों के लिए हवाई यात्रा और अधिक सुलभ और किफायती हो सकेगी।

इसके अलावा, सरकार ने इमिग्रेशन, वीजा और विदेशी नागरिकों के पंजीकरण से जुड़ी प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए आईवीएफआरटी 3.0 (IVFRT 3.0) योजना को भी मंजूरी दी है। यह योजना 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी, जिसके लिए 1,800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस कदम से वीजा और इमिग्रेशन सेवाएं अधिक डिजिटल, तेज और सुरक्षित बनेंगी।

कैबिनेट ने पर्यावरण के क्षेत्र में भी अहम निर्णय लेते हुए पेरिस समझौते (Paris Agreement) के तहत भारत के नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन (NDC) को औपचारिक मंजूरी दी है। इससे देश की कार्बन उत्सर्जन कम करने की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी तथा ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा।

सरकार के इन फैसलों से जहां एक ओर छोटे शहरों को नई उड़ान मिलेगी, वहीं दूसरी ओर भारत की वैश्विक छवि, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संतुलन को भी मजबूती मिलेगी।