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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जमीन और मकान की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी में 50 प्रतिशत छूट की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी है।
यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया था, जिसे अब औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया है।

महिलाओं के लिए संपत्ति खरीदना होगा आसान
सरकार के इस निर्णय से अब महिलाओं के लिए संपत्ति खरीदना सस्ता और सुगम हो जाएगा। साथ ही परिवारों को भी संपत्ति महिलाओं के नाम पर दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

राजस्व पर पड़ेगा असर, लेकिन सरकार का बड़ा सामाजिक निवेश
राज्य सरकार के अनुसार, इस फैसले से लगभग 153 करोड़ रुपये के राजस्व पर असर पड़ सकता है। हालांकि सरकार इसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक दीर्घकालिक सामाजिक निवेश मान रही है।

आर्थिक स्वतंत्रता को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का मानना है कि यह पहल महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी।