×

रायपुर। छत्तीसगढ़ को सरकारी खरीद के डिजिटल प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के 10वें स्थापना दिवस समारोह में ‘GeM सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड’ से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में राज्य को यह सम्मान प्रदान किया गया।

GeM के एक दशक पूरे होने पर आयोजित समारोह की थीम ‘GeM 10: A Decade of Exponential Possibilities’ रही। राज्य सरकारों के लिए निर्धारित ‘प्रीमियर अवार्ड्स- स्टेट गवर्नमेंट फेलिसिटेशन’ श्रेणी में छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार GeM के प्रभावी उपयोग और सरकारी खरीद के मूल्य एवं मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए दिया गया।

GeM से खरीदी में 113% की बढ़ोतरी

छत्तीसगढ़ में GeM के जरिए सरकारी खरीदी वित्तीय वर्ष 2025-26 में बढ़कर ₹3,935 करोड़ पहुंच गई। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इसमें 113 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

राज्य सरकार के विभागों, निगमों और स्थानीय निकायों की खरीदी को एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के प्रयासों से सरकारी खरीद में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ी है।

प्रतिस्पर्धी निविदाओं से सरकार को ₹130 करोड़ की बचत

GeM की खुली और प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के चलते वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ सरकार को ₹130 करोड़ की बचत हुई। यह बचत विभागों द्वारा अनुमानित लागत और प्रतिस्पर्धी बोली के बाद प्राप्त वास्तविक बाजार मूल्य के बीच अंतर से हुई है।

पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्रतिस्पर्धी खरीद के जरिए राज्य सरकार को कुल ₹235 करोड़ की बचत हुई है।

GeM की खुली बोली प्रक्रिया, मानकीकृत तकनीकी विनिर्देश और प्रत्येक लेन-देन के डिजिटल एवं ऑडिट योग्य रिकॉर्ड से सरकारी खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का दावा किया गया है।

MSE को मिले ₹1,800 करोड़ के ऑर्डर

GeM के बढ़ते इस्तेमाल का सीधा लाभ सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों यानी MSEs को भी मिला है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में MSEs से सरकारी खरीद 61 प्रतिशत बढ़कर ₹1,800 करोड़ हो गई। यह निर्धारित 25 प्रतिशत MSE खरीद लक्ष्य से काफी अधिक है।

इसके अलावा महिला उद्यमियों से खरीद में 97 प्रतिशत, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के उद्यमियों से खरीद में 108 प्रतिशत और स्टार्टअप से खरीद में 178 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

CM साय बोले- उद्यमियों के लिए खुला सरकारी बाजार

इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि GeM ने छत्तीसगढ़ के उद्यमियों को बिना किसी मध्यस्थ के सीधे सरकारी मांग और बाजार से जुड़ने का अवसर दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के उद्यमियों और स्टार्टअप की बढ़ती भागीदारी पारदर्शी डिजिटल व्यवस्था की सफलता को दर्शाती है।

उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि GeM की व्यवस्था का लाभ प्रदेश के अधिक से अधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों, महिला उद्यमियों, अनुसूचित जाति-जनजाति के उद्यमियों और स्टार्टअप तक पहुंचे। पारदर्शी सरकारी खरीद के साथ स्थानीय उद्यमिता को मजबूत करते हुए विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है।