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नेशनल न्यूज़। फिल्म अभिनेत्री तमन्ना भाटिया ने गुरुवार को नई संसद भवन का दौरा किया। इस दौरान अभिनेत्री ने लोकतंत्र के नए मंदिर का दीदार किया। उन्होंने नई संसद में लगी गैलरियों और भव्यता, दिव्यता को भी देखा। नई संसद का दौरा करने के बाद तमन्ना ने मीडिया से बात करते हुए ‘महिला आरक्षण बिल’ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह विधेयक आम लोगों को राजनीति में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगा।

तमन्ना भाटिया के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री दिव्या दत्ता, कीर्ति कुल्हारी, हर्षिता दत्त भी नए संसद भवन को देखने पहुंचीं। दिव्या दत्ता ने कहा, “महिला आरक्षण बिल एक बड़ी पहल है। यह वास्तव में अच्छा लगता है कि महिलाओं को सबसे आगे लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संसद का एक विशेष सत्र देखना एक अनुभव है। बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरूवार को राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया। राज्यसभा में बिल पर चर्चा जारी है।

इससे पहले बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर, शहनाज गिल भी नई संसद देखने पहुंचीं। इसके अवाला कंगना रनौत, ईशा गुप्ता नए भवन का दौरा कर चुकी हैं। नए संसद भवन में पहुंचीं कंगना रनौत ने महिला आरक्षण बिल पर कहा, “ये एक अद्भुत विचार है। ये सब हमारे माननीय पीएम मोदी और इस सरकार और महिलाओं के उत्थान के प्रति उनकी विचारशीलता की वजह से है।“ उन्होंने कहा, “भाजपा आज कोई अन्य विधेयक ला सकती थी, लेकिन उन्होंने महिला सशक्तिकरण को चुना. यह उनकी सोच को दर्शाता है। मुझे लगता है कि देश सक्षम हाथों में है।”

ये सेलिब्रिटी भी कर चुके हैं नए संसद भवन का दौरा
विशेष सत्र के दौरान फिल्म अभिनेत्रियों के अलावा खेल जगत से जुड़े दिग्गज सेलेब्रिटी भी नए संसद भवन का दौरा कर चुके हैं। इनमें भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान और रिटायर प्लेयर मिताली राज, पैरा एथलीट दीपा महिला, पूर्व एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज, बॉक्स मैरी कॉम, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल शामिल हैं।

कानून मंत्री ने राज्यसभा में पेश किया बिल
कानून मंत्री मेघवाल ने राज्यसभा में कहा, “मैं आज जो संवैधानिक संशोधन विधेयक लेकर आया हूं, उसके माध्यम से अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 334 में एक खंड जोड़ा जाएगा। इनके माध्यम से देश में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी।” यह एक बड़ा कदम है ।“ लोकसभा ने बुधवार को राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई या 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने वाले विधेयक को भारी बहुमत से पारित करके इतिहास रच दिया। विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों में महिलाओं को एक तिहाई सीटें देने का प्रावधान है।