मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को अपनी पार्टी का घोषणापत्र जारी किया, जिसमें लड़कों को मुफ्त शिक्षा और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने के आश्वासन के साथ ही धारावी पुनर्विकास परियोजना को रद्द करने का वादा भी किया गया है। ठाकरे ने कहा कि ज्यादातर चुनावी वादे विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाडी (एमवीए) के घोषणापत्र का हिस्सा हैं, लेकिन कुछ बिंदु हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) वाला एमवीए गठबंधन 20 नवंबर को होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र भी जारी करेगा। ठाकरे ने कहा कि हर जिले में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर होगा। उन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू करने और आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा हटाने का भी वादा किया। ठाकरे ने आश्वासन दिया कि जिस तरह से राज्य में छात्राओं को सरकारी नीति के तहत मुफ्त शिक्षा मिल रही है, अगर एमवीए सत्ता में आता है तो इसे छात्रों के लिए भी लागू किया जाएगा।
बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का भी वादा
उन्होंने सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का भी वादा किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पुलिस बल में 18,000 महिलाओं की भर्ती के अलावा महाराष्ट्र में ऐसे पुलिस थाने भी स्थापित किए जाएंगे, जिनमें सिर्फ महिलाएं होंगी। उन्होंने कहा कि एमवीए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को भी स्थिर रखेगा। धारावी पुनर्विकास परियोजना के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे रद्द कर दिया जाएगा क्योंकि इसका बुरा प्रभाव मुंबई पर होगा।
उन्होंने कहा कि तेजी से हो रहे शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र और मुंबई में भी आवास नीति होगी। ठाकरे ने कहा कि शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ‘धरती पुत्रों’ के लिए किफायती मकान बनाए जाएंगे। ठाकरे ने कहा कि अगर एमवीए सत्ता में आता है तो वह कोलीवाड़ा और गौठानों के क्लस्टर विकास को रोक देगा और यह निवासियों को विश्वास में लेने के बाद किया जाएगा। रोजगार सृजन पर शिवसेना प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी रोजगार सृजन की दिशा में काम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में हर तीन महीने में रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। ठाकरे ने यह भी कहा कि राज्य में एक अंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र स्थापित किया जाएगा।
