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जम्मू। पूर्ण राज्य बनाने की मांग को लेकर लेह में हुई हिंसक झड़पों के बाद, जिसमें चार नागरिक मारे गए और 70 से ज़्यादा घायल हुए, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा पूर्ण बंद के आह्वान के बाद कारगिल में जनजीवन थम-सा गया है। शांति बहाली के लिए लद्​दाख प्रशासन ने फिलहाल इंटरनेट सेवा को भी बंद रखा है।

लेह में गत बुधवार हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने कांग्रेस काउंसलर समेत पचास लोगों को हिरासत में लिया है। बुधवार रात से जारी गिरफ्तारी का यह सिलसिला अभी भी जारी है। उपराज्यपाल ने पुलिस को यह सख्त निर्देश दिए हैं कि हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल अधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या की पुष्टि नहीं की गई है। वहीं पुलिस कांग्रेस काउंसलर को हिरासत में लेने की बात पर जवाब देने से भी बच रही है।

कारगिल में दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाज़ार बंद रहे, जबकि बुरो, सांकू, पनिखर, पदुम, ट्रेस्पोन और आसपास के कई इलाकों से भी पूर्ण बंद की खबरें आईं। स्थानीय लोगों ने बंद के आह्वान पर अपनी दैनिक गतिविधियों से परहेज किया, जिसे लेह में मारे गए और घायल हुए लोगों के प्रति एकजुटता के रूप में देखा गया।

इस बीच, लेह में सख्त कर्फ्यू जारी रहा और नए सिरे से भड़कने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए। लोगों की आवाजाही पर कड़ी पाबंदी लगा दी गई और अधिकारियों ने कर्फ्यू के आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।

राज्य का दर्जा देने की मांग
यह अशांति लद्दाख के राजनीतिक और सामाजिक समूहों द्वारा संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करके संवैधानिक सुरक्षा उपायों और पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की लंबे समय से चली आ रही मांगों से उपजी है। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि इस क्षेत्र की ज़मीन, रोज़गार और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए ऐसे उपाय ज़रूरी हैं।

बुधवार को स्थिति तब और बिगड़ गई जब लेह में एक विशाल विरोध रैली में सुरक्षा बलों के साथ झड़प हो गई, जिसमें चार नागरिकों की मौत हो गई और सत्तर से ज़्यादा लोग घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) पर प्रदर्शनकारियों पर गोला-बारूद और भारी आँसू गैस के गोले दागने सहित अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया।

लेह एपेक्स बॉडी ने उपराज्यपाल के बयान को किया खारिज
उपराज्यपाल प्रशासन ने इस हिंसा को क्षेत्र को अस्थिर करने की एक “साज़िश” करार दिया है, लेकिन इस दावे को एक प्रमुख सामाजिक-राजनीतिक समूह, लेह एपेक्स बॉडी ने खारिज कर दिया है। बॉडी ने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन सरकार द्वारा लद्दाखी आकांक्षाओं को पूरा करने से इनकार करने के ख़िलाफ़ जनता के गुस्से का स्वाभाविक उभार थे, और उसने निहत्थे नागरिकों के ख़िलाफ़ बल प्रयोग की कड़ी निंदा की।

कारगिल में, केडीए ने सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे लेह और कारगिल स्थित संगठनों के संयुक्त आंदोलन के प्रति अपना समर्थन दोहराया। केडीए के एक प्रवक्ता ने कहा, “हम लेह में अपने भाइयों के साथ एकजुट हैं। निर्दोष लोगों की जान जाना अस्वीकार्य है और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना संघर्ष जारी रखेंगे।”

लद्दाख भर के स्थानीय लोगों ने इन मौतों पर गहरा दुःख व्यक्त किया और प्रशासन पर स्थिति को ठीक से न संभालने का आरोप लगाया। कई लोगों ने बताया कि हितधारकों से बातचीत करने के बजाय, अधिकारियों ने टकराव का रास्ता चुना है, जिससे उन्हें डर है कि अलगाव और गहरा सकता है।

अधिकारियों ने शांति की अपील की है, लेकिन तनाव बना हुआ है। लेह में अभी भी कर्फ्यू लागू है और कारगिल में बंद के कारण सामान्य जनजीवन ठप है, लद्दाख में स्थिति नाजुक बनी हुई है।

किसी भी तरह की हिंसा अस्वीकार्य है : कविंद्र गुप्ता
लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने लेह में हुई दुर्भाग्यपूर्ण हिंसक घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है जिसमें कई नागरिकों को जान गंवानी पड़ी और कई नागरिक व सुरक्षाकर्मी घायल हुए। उपराज्यपाल ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट कीं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

उन्होंने पथराव और आगजनी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी और लोकतांत्रिक संस्थानों तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा। उन्होंने प्रशासन और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को कड़े कदम उठाने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की हिंसा अस्वीकार्य है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उपराज्यपाल ने कहा कि इस हृदयविदारक घटना में शामिल सभी दोषियों को न्याय के कठघरे में लाया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस और जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि वे अशांति फैलाने वाले तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।