बसना ।ग्रामीण, बसना के सिविल कोर्ट को राज्य सरकार ने स्थाई कोर्ट का दर्जा प्रदान कर दी है उपरोक्त संबंध में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा यह लिखित जानकारी दी गई जिसके कारण यहा शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में अधिवक्ताओं,जनता राजनेतिक कार्यकर्ताओ में हर्ष व्याप्त है वरिष्ठ अधिवक्ता प्रभाकर मिश्रा ,अनिक दानी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आभार जताया है.
ज्ञात हो की बसना में विगत १० वर्ष पूर्व सिविल कोर्ट का लिंक कोर्ट स्थानीय अधिवक्ता गणों की मांग पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा प्रारभ किया गया था जिसे महासमुंद का अतिरिक्त कोर्ट के नाम से जाना जाता था , जिसे ६ साल पूर्व उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा स्थाई कोर्ट का दर्जा प्रदान कर छत्तीसगढ़ शासन विधि विधाई विभाग को भेजा गया था जिसके लिए सीएम बघेल जी के बसना आगमन पर आधिवका संघ बसना ने ज्ञापन सौंपा था ।
सिविल कोर्ट बसना को स्थाई कोर्ट का दर्जा प्रदान करने पर छत्तीसगढ़ के मुख्य मंत्री भूपेश बघेल जी को बसना के राजनेतिक कार्यकर्ता मंदा किनी साहू, दुकली तांडी,मोहतशीब दानी , समुंद सीदार,नरेंद्र साव,मोहन बंजारा, गौतम बंजारा, लोचन पटेल ,रामलाल पटेल,रामजी चौहान ,अशोक प्रधान ,अशोक साहू ,त्रिलोचन प्रधान , खालिद दानी , मुसफिक खान ,अजय साहू ,कैलाश साहू , ओम प्रकाश मिश्रा ,अनीश दानी , मोक्ष प्रधान ,अधिवक्ता प्रभाकर मिश्रा, अनिक दानी, एस एस बारीक ,मुरली साव,मोहन साव,सतीश अग्रवाल ,दिलीप गुप्ता,धनेश्वर साव ,लक्ष्मण साव, नरेंद्र साव , विजय जगदल्ला ,सतीश सेंदेरिया , नीरज अग्रवाल, अशफाक खान, फिरदौस खेरानी, सुनील मिश्रा,तंत्रिपाल बाघ, मनप्रीत सलूजा ,हरिराम पटेल ,
