छत्तीसगढ़ सरकार

06
Dec

छत्तीसगढ़ सरकार

छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र के ऐतिहासिक आदेश के बाद जारी किया सर्फेस राइट फ्रेमवर्क: नीलाम खदानों को बड़ी राहत

Vineeta Haldar / 9 hours
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रायपुर। छत्तीसगढ़ में खनन कार्यों में तेजी लाने वाली एक बड़ी प्रशासनिक पहल के तहत राज्य सरकार ने भारत सरकार के सतही अधिकार (Surface Rights) संबंधी निर्देशों को लागू करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी है। इससे नीलाम खनिज ब्लॉकों में उत्पादन की शुरुआत अब पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से हो सकेगी। RULE-801/97/2025-MRD दिनांक 23.10.2025 के अंतर्गत जारी इस अधिसूचना द्वारा जिला कलेक्टरों को वार्षिक सतही मुआवजा निर्धारित करने तथा खनन पट्टा धारकों को उनके आवंटित भूमि क्षेत्रों में प्रवेश दिलाने का विधिक अधिकार प्रदान किया गया है—एक ऐसा कार्य जो निजी भूमि सौदों में देरी के कारण पहले वर्षों तक अटका रहता था। यह […]

20
May

छत्तीसगढ़ सरकार ने निगम और आयोगों में किया गया आंशिक बदलाव, नये सिरे से दी गई जिम्मेदारी

Vineeta Haldar / 7 months
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रायपुर। सीएम विष्णुदेव साय की सहमति के बाद सरकार ने कुछ निगम-मंडल और आयोगों में पूर्व में प्रस्तावित नियुक्तियों को बदल दिया है। शासन से जारी किए गए आदेश के अनुसार शालिनी राजपूत को छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड का अध्यक्ष, चन्द्रकान्ति वर्मा को छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का उपाध्यक्ष, श्रीनिवास राव मद्दी को छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष तथा केदार नाथ गुप्ता को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नियुक्तियों में बदलाव के कारण नहीं बताए गए हैं। फिर भी, माना जा रहा है कि पार्टी में उच्चस्तर से आई अनुशंसा के बाद ज़िम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। जबकि इन पदों […]

14
Apr

छत्तीसगढ़ सरकार

छत्तीसगढ़ सरकार आत्मसमर्पित नक्सलियों को देगी शिक्षा, रोजगार और वित्तीय सहायता

Vineeta Haldar / 8 months
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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नक्सल क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 लागू की है। इस नीति के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले सक्रिय ईनामी नक्सलियों और उनके परिवारजनों को शिक्षा, रोजगार एवं वित्तीय सहायता जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। सरकारी सेवा में नियुक्ति का प्रावधान यदि किसी आत्मसमर्पित नक्सली ने नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में पुलिस को विशेष सहयोग दिया है और इसके कारण उसकी जान व संपत्ति को खतरा उत्पन्न हुआ है, तो ऐसे प्रकरणों में उसे पुलिस विभाग के आरक्षक या समकक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकेगा। अन्य विभागों में नियुक्ति हेतु जिला स्तरीय समिति की […]

छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र के ऐतिहासिक आदेश के बाद जारी किया सर्फेस राइट फ्रेमवर्क: नीलाम खदानों को बड़ी राहत

छत्तीसगढ़ सरकार ने निगम और आयोगों में किया गया आंशिक बदलाव, नये सिरे से दी गई जिम्मेदारी

छत्तीसगढ़ सरकार आत्मसमर्पित नक्सलियों को देगी शिक्षा, रोजगार और वित्तीय सहायता

छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र.

कोपलवानी (दिव्यांग स्कूल) में.