छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रजत जयंती समारोह : संविधान का व्याख्याकार, नागरिक अधिकारों का संरक्षक और न्याय का सजग प्रहरी बनकर खड़ा है उच्च न्यायालय- राज्यपाल रमेन डेका

  ० इन्फ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों की उपलब्धता के साथ समय पर न्याय उपलब्ध कराने राज्य सरकार कटिबद्ध: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ० आमजनों का विश्वास प्राप्त करना न्यायपालिका का सर्वाेत्तम उद्देश्य: न्यायाधीश माहेश्वरी रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना का रजत जयंती समारोह’ का आयोजन महामहिम राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। अतिथियों ने दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेन डेका एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू को पौधा एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर स्वागत एवं अभिनंदन किया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं विजय शर्मा, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, विधि मंत्री गजेन्द्र यादव, पूर्व राज्यपाल […]

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुरेश टप्पो CBI स्पेशल कोर्ट के जज व मयंक सोनी रेलवे कोर्ट के जज की नियुक्ति की

  बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मंगलवार को दो अहम नियुक्तियों की घोषणा की। हाईकोर्ट ने अलग-अलग आदेश जारी कर सुरेश टप्पो (न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर) को सीबीआई स्पेशल कोर्ट का जज और मयंक सोनी (न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) को रेलवे कोर्ट का जज नियुक्त किया है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट का मुख्यालय रायपुर रहेगा। सुरेश टप्पो को उन मामलों की सुनवाई का अधिकार होगा, जिनका अन्वेषण सीबीआई (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना) द्वारा किया गया हो। हालांकि, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अध्याय-3 के अंतर्गत आने वाले अपराध इसमें शामिल नहीं होंगे।   वहीं, रेलवे कोर्ट के विशेष जज के रूप में मयंक सोनी को नियुक्त किया गया है। उनका कार्यक्षेत्र […]

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला:1475 शिक्षकों की पदस्थापना प्रक्रिया फिर शुरू,प्राचार्य पदोन्नति पर सरकार के नियम वैध

  बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में प्राचार्य पदोन्नति को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा बनाए गए मापदंडों और नियमों को पूरी तरह वैध ठहराते हुए शिक्षकों की ओर से दायर आधा दर्जन याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब 1475 शिक्षकों की पदस्थापना प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस एके प्रसाद ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की प्राचार्य पदोन्नति की नीति, मापदंड और प्रक्रिया पूरी तरह विधिसम्मत (Legal Framework) हैं। डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता शिक्षकों की […]

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला : DPS, DAV और शंकराचार्य से निष्कासित बच्चों को फिर मिली अध्ययन की अनुमति

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए आदेश दिया है, कि डीपीएस रिसाली, शंकराचार्य विद्यालय सेक्टर-10, एवं डीएवी हुडको, माइलस्टोन से निष्कासित किए गए 74 विद्यार्थियों को शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत तत्काल विद्यालय में पुनः अध्ययन की अनुमति दी जाए. इस आदेश के साथ ही कोर्ट ने डीईओ के आदेश को निरस्त कर दिया है. हाईकोर्ट के फैसले से 74 बच्चों एवं उनके परिजनों को राहत मिली है. दरअसल, दुर्ग के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बीते 3 जुलाई 2025 को इन विद्यालयों को आदेश देते हुए शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTE के अंतर्गत नामांकित विद्यार्थियों को विद्यालय से निष्कासित करने की कार्रवाई की […]