जाति जनगणना 2027: प्रक्रिया को चुनौती देने वाली PIL पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार, केंद्र को विचार करने के निर्देश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2027 में प्रस्तावित जनगणना के दौरान नागरिकों की जाति दर्ज करने, उसके वर्गीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय से याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने क्या कहा मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि जाति से जुड़े आंकड़ों की पहचान के लिए कोई पूर्व-निर्धारित डेटा मौजूद नहीं है। अदालत ने कहा कि जनगणना की पूरी प्रक्रिया जनगणना अधिनियम, 1958 और उसके तहत बने 1990 […]



