16वें वित्त आयोग की सिफारिशों से राज्यों को मिलेगा बड़ा फायदा, केंद्र को खर्च और कर्ज पर रखनी होगी सख्त नजर

  नई दिल्ली। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद राज्यों को केंद्र सरकार से बड़ी मात्रा में धनराशि मिलने वाली है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार को अपने खर्च, राजकोषीय घाटे और कर्ज को नियंत्रित रखने की दिशा में बेहद सावधानी से आगे बढ़ना होगा। यह बात व्यय सचिव वी. वुअलनाम ने सोमवार को कही। केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41% रखने का सुझाव 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनागरिया की अगुआई में आयोग ने सिफारिश की है कि 1 अप्रैल 2026 से अगले पांच वर्षों तक केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत ही रखी जाए। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार […]