रायपुर-मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम भेंट-मुुलाकात अभियान के तहत दुर्ग के सर्किट हाउस में विभिन्न समाज के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की। इसी कड़ी में यादव समाज ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना की सराहना करते हुए गोबर खरीदी के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। इस दौरान लोधी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मिल कर जमीन आवंटन और भवन की मांग रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जमीन आबंटित करवा लें, फिर भवन के लिए राशि दी जाएगी। इसी तरह सेन समाज ने मुख्यमंत्री से जमीन और सामाजिक भवन की। साथ ही उन्होंने सामाजिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल को आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान लोधी समाज, सेन समाज, सरयूपारीय ब्राह्मण समाज, देवांगन समाज, सिन्हा समाज, हल्बा आदिवासी समाज, रजक समाज, सतनाम समाज, कुर्मी समाज, गुरू घासीदास सेवा समिति, मानिकपुरी पनिका समाज, दुर्ग कायस्थ सभा, कोलता समाज ने भवन की मांग रखी। मुस्लिम समाज ने भवन, कब्रिस्तान और पार्किंग, दुर्ग प्रेस क्लब ने जमीन, थनौद के कुम्हारों ने शिल्पग्राम की मांग, जनपद सदस्यों ने व्यवसायिक परिसर और वरिष्ठ नागरिक समिति धनोरा ने सियान सदन की मांग रखी। सेन समाज ने मुख्यमंत्री को सामाजिक सम्मेलन में शामिल होने आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर सभी समाज के प्रमुखों से कहा कि जिन समाज के पास जमीन नहीं है, वे 10 फीसदी राशि में जमीन अलॉट करवा लें, फिर उन्हें सामाजिक भवन के लिए राशि स्वीकृत कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि देवांगन समाज के लिए पुरई में भवन की घोषणा कर दी गई है। सतनाम समाज के भवन के लिए 1 करोड़ रूपए की घोषणा, मुस्लिम समाज को सामाजिक भवन, कब्रिस्तान और वाहन के लिए 20 लाख रूपए और कोलता समाज को 10 लाख रूपए, वरिष्ठ नागरिक समिति धनोरा के सियान सदन के लिए 20 लाख रूपए की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री ने जनपद सदस्यों के व्यावसायिक परिसर की मांग पर कलेक्टर को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर को निर्देशित किया कि रिसाली से समाज प्रमुखों की ओर से काफी मांगें आ रही है, इसके लिए जमीन का एक पैच तय कर लें। सभी समाजों को मल्टीस्टोरी बिल्डिंग के लिए जमीन का चिन्हांकन किया जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिसाली में हमें ऐसा प्लान करना है कि सभी समाज को समय-सीमा में जमीन आवंटन हो जाए। उन्होंने भवन के साथ-साथ पार्किंग की व्यवस्था करने के निर्देश भी कलेक्टर को दिए हैं।
