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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में वित्तीय अनुशासन और सादगी लागू करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने ‘वित्त निर्देश 14/2026’ जारी करते हुए मंत्रियों और अधिकारियों के अनावश्यक खर्चों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह निर्देश 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंजूरी के बाद जारी इस आदेश के तहत सरकारी खर्चों में कटौती और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर दिया गया है। हाल ही में ईंधन और संसाधन बचत की अपील के बीच यह निर्णय लिया गया है।

० नए निर्देशों के अनुसार सरकारी खर्च पर विदेश यात्राएं लगभग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई हैं। केवल अत्यंत जरूरी मामलों में ही, और वह भी मुख्यमंत्री की पूर्व अनुमति से, विदेश यात्रा संभव होगी।

० इसके अलावा मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के वीआईपी काफिले को छोटा करने और वाहन पूलिंग व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पेट्रोल-डीजल की खपत कम की जा सके।

० सरकार ने यह भी कहा है कि अधिकांश बैठकें अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएंगी। फिजिकल बैठकों को सीमित कर अधिकतम महीने में एक बार तक रखने का सुझाव दिया गया है।

० प्रशासन में डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा देते हुए ई-ऑफिस, पीडीएफ और इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को अनिवार्य किया जा रहा है, जिससे कागज और स्टेशनरी का खर्च कम हो सके।

० ऊर्जा बचत के लिए कार्यालय समय के बाद सभी विद्युत उपकरण जैसे लाइट, पंखे, एसी और कंप्यूटर बंद करना अनिवार्य होगा।

० सरकार ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी बदलाव करते हुए भौतिक प्रशिक्षण की जगह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपयोग पर जोर दिया है।

० कुल मिलाकर सरकार का लक्ष्य प्रशासनिक खर्च घटाना, डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देना और कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना बताया गया है।