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० ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिलेगा अतिरिक्त मौका, बकाया बिल पर ब्याज और सरचार्ज में भी राहत

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की अवधि तीन महीने के लिए बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोनपैरी में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के कई उपभोक्ता अब तक योजना का लाभ नहीं ले सके हैं। ऐसे में उनकी मांग को देखते हुए योजना की समय-सीमा बढ़ाने का फैसला किया गया है, ताकि कोई भी पात्र उपभोक्ता इस सुविधा से वंचित न रहे।

इस योजना के तहत पुराने बकाया बिजली बिलों पर लगने वाले ब्याज और विलंब शुल्क (सरचार्ज) में विशेष राहत दी जा रही है। उपभोक्ता अपने मूल बकाया का भुगतान आसान किस्तों में कर सकते हैं। योजना का लाभ मुख्य रूप से बीपीएल, घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को मिलेगा।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिजली बिल का भुगतान न करने के कारण जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए हैं, वे भी इस योजना के माध्यम से अपना कनेक्शन दोबारा चालू करा सकते हैं।

ऐसे करें आवेदन

योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता ‘मोर बिजली’ मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी बिजली विभाग के कार्यालय या विशेष शिविरों में जाकर भी आवेदन किया जा सकता है। सरकार ने उपभोक्ताओं से समय रहते योजना का लाभ उठाने की अपील की है।