CG BREAKING: छत्तीसगढ़ में 4 IAS अफसरों को बड़ा प्रमोशन, सुबोध सिंह-निहारिका बारिक बने अपर मुख्य सचिव

रायपुर। छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था में गुरुवार को बड़ा बदलाव देखने को मिला। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के चार वरिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति देने का आदेश जारी किया है। इनमें दो अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव के सर्वोच्च वेतनमान (एपेक्स स्केल) में जगह मिली है, जबकि दो अन्य अधिकारियों को प्रमुख सचिव वेतनमान में पदोन्नत किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक यह पदोन्नति भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 13 अक्टूबर 2026 के पत्र के आधार पर की गई है। सभी अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से नई पदोन्नति का लाभ मिलेगा।
सुबोध सिंह अब मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव
एपेक्स स्केल (पे मैट्रिक्स लेवल-17) में पदोन्नति पाने वालों में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह और गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक शामिल हैं। पदोन्नति के बाद सुबोध कुमार सिंह मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि निहारिका बारिक गृह एवं जेल विभाग की अपर मुख्य सचिव होंगी।
प्रशासनिक अनुभव से भरा है सुबोध सिंह का सफर
आईआईटी रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई-एमई और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से एमबीए की डिग्री हासिल करने वाले सुबोध कुमार सिंह छत्तीसगढ़ के अनुभवी प्रशासनिक अधिकारियों में गिने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मंडला में असिस्टेंट कलेक्टर और कोरिया में एसडीओ के रूप में की थी। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद उन्हें बस्तर जिले का पहला जिला पंचायत सीईओ बनाया गया।
इसके बाद उन्होंने रायगढ़, बिलासपुर और रायपुर जैसे महत्वपूर्ण जिलों में कलेक्टर के रूप में सेवाएं दीं। रायगढ़ में तैनाती के दौरान रोजगार गारंटी योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उन्हें केंद्र सरकार का नेशनल स्पेशल अवॉर्ड मिला था। रायपुर और बिलासपुर में सिटी बस सेवा तथा शहरी आधारभूत सुविधाओं के विस्तार में भी उनकी अहम भूमिका रही।
सुबोध सिंह नागरिक आपूर्ति निगम (नान), मार्कफेड और गृह निर्माण मंडल जैसे संस्थानों में भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वर्ष 2009 से 2018 तक उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव से लेकर सचिव तक की जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान जनदर्शन और लोक सुराज जैसे अभियानों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग व्यवस्था विकसित करने में उनकी भूमिका रही।
बिजली कंपनी CSPDCL के प्रबंध निदेशक रहते हुए उन्होंने एटीपी मशीनों और ऑनलाइन बिल भुगतान व्यवस्था को बढ़ावा दिया। इसके अलावा खनिज, उद्योग, लोक निर्माण, विमानन और श्रम विभागों में सचिव के रूप में भी काम किया।
वर्ष 2020 से 2024 तक वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहे। इस दौरान खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा इस्पात मंत्रालय में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। जून 2023 से जून 2024 तक वे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के महानिदेशक भी रहे। दिसंबर 2024 में छत्तीसगढ़ लौटने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बनाया गया। अब पदोन्नति के साथ वे राज्य के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं।
निहारिका बारिक के नाम एक और बड़ी उपलब्धि
1997 बैच की आईएएस अधिकारी निहारिका बारिक छत्तीसगढ़ की वरिष्ठ महिला प्रशासनिक अधिकारियों में शामिल हैं। मई 2026 में उन्हें राज्य की पहली महिला गृह सचिव बनने का गौरव मिला था। अब अपर मुख्य सचिव के पद पर पदोन्नति के साथ उनके प्रशासनिक करियर में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई है।
मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली निहारिका बारिक ने समाजशास्त्र में एमए और एमफिल किया है। उन्होंने 7 सितंबर 1997 को आईएएस सेवा में प्रवेश किया था। शुरुआत में मध्य प्रदेश कैडर में रहने के बाद वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बनने पर उन्होंने छत्तीसगढ़ कैडर चुना। उनके पति जयदीप सिंह भी 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं।
अपने लंबे प्रशासनिक कार्यकाल में निहारिका बारिक महासमुंद की कलेक्टर, बिलासपुर संभाग की कमिश्नर और नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन की रेजिडेंट कमिश्नर रह चुकी हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पर्यटन एवं संस्कृति, तकनीकी शिक्षा सहित कई विभागों में उन्होंने अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं।
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान उन्होंने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में निदेशक और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में काम किया। जनवरी 2024 से मई 2026 तक वे पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की प्रमुख सचिव रहीं। इसके साथ ही निमोरा स्थित ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान की महानिदेशक की जिम्मेदारी भी संभाली। वे छत्तीसगढ़ आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं।
रोहित यादव और कमलप्रीत सिंह को प्रमुख सचिव वेतनमान
राज्य सरकार ने वर्ष 2002 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. रोहित यादव और स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह को भी पदोन्नति दी है। दोनों अधिकारियों को प्रमुख सचिव वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल-15) में प्रमोट किया गया है।
डॉ. रोहित यादव वर्तमान में वित्त विभाग के सचिव हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले रोहित यादव ने सरगुजा और रायपुर जिले में कलेक्टर के रूप में काम किया है। वे नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव भी रह चुके हैं। वर्ष 2017 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद उन्होंने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री के निजी सचिव, इस्पात मंत्रालय में संयुक्त सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में संयुक्त सचिव के रूप में जिम्मेदारी निभाई। वे छत्तीसगढ़ कैडर से पीएमओ में संयुक्त सचिव बनने वाले तीसरे आईएएस अधिकारी हैं।
राज्य में वापसी के बाद उन्होंने ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी, पर्यटन एवं संस्कृति और जनसंपर्क विभाग में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। मई 2026 से वे वित्त विभाग के सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनकी पत्नी रितु सेन भी छत्तीसगढ़ कैडर की आईएएस अधिकारी हैं।
वहीं, डॉ. कमलप्रीत सिंह ने यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद अपने गृह राज्य पंजाब के बजाय छत्तीसगढ़ कैडर चुना था। लुधियाना में जन्मे कमलप्रीत सिंह अपने प्रशासनिक करियर में बस्तर और दुर्ग में एसडीओ, रायपुर नगर निगम आयुक्त तथा बिलासपुर में अपर कलेक्टर रह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने कोरिया और सरगुजा जिले के कलेक्टर के रूप में भी काम किया।
उनके पास स्वास्थ्य सेवाएं, वित्त, आबकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, परिवहन, कृषि और लोक निर्माण विभाग जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों का अनुभव है। नोटबंदी के दौरान धान खरीदी के लिए नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कोरोना काल में दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की सुरक्षित वापसी कराने में उनकी भूमिका की सराहना हुई थी। मई 2026 से वे स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव हैं। अब पदोन्नति के बाद उन्हें प्रमुख सचिव वेतनमान मिला है।





