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बड़ी खबर : संसद पर आतंकवादी हमले की बरसी के दिन संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक, लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से कूदा शख्स

नेशनल न्यूज़। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान बुधवार को एक दर्शक सदन के भीतर कूद गया, जिसके बाद कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में शून्यकाल के दौरान दोपहर करीब एक बजे दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति सदन में कूद गया और इधर-उधर भागने लगा। पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, दो युवक दर्शक गैलरी से कूदे और उनके द्धारा कुछ फेंफा गया जिससे गैस निकल रही थी। सासंदों ने उन्हें पकड़ लिया, फिर सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें बाहर निकाला। चौधरी ने कहा यह निश्चित रूप से एक सुरक्षा उल्लंघन है क्योंकि आज हम उन लोगों की पुण्य तिथि मना रहे हैं, जिन्होंने 2001 में अपने प्राणों की आहुति दी थी।

संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी
उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन पर वर्ष 2001 में आज ही के दिन किए गए आतंकवादी हमले की बुधवार को बरसी पर, इस हमले में शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसद परिसर में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने वाले प्रमुख नेताओं में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री मंत्री पीयूष गोयल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह शामिल थे।

देश बलिदान के लिए हमेशा उनका ऋणी रहेगा
प्रधानमंत्री मोदी को शहीदों के परिवारों के सदस्यों, विशेषकर बच्चों के साथ बातचीत करते देखा गया, जो मौके पर एकत्र हुए थे। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘2001 में हमारी संसद पर हमले के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले साहसी सुरक्षाकर्मियों को याद कर रहा हूं। भारत उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए हमेशा उनका ऋणी रहेगा।” उन्होंने कहा, ‘‘आतंकवाद दुनिया भर में मानवता के लिए खतरा बना हुआ है और वैश्विक शांति में इस अवरोध को खत्म करने के लिए राष्ट्रों का एकजुट होना जरूरी है।”

पीडीएस में सी-फूड को शामिल करने की कोई योजना नहीं
सरकार ने बुधवार को लोकसभा को अवगत कराया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत लाभार्थियों को सी-फूड देने की कोई योजना नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने प्रश्नकाल के दौरान वाईएसआर कांग्रेस के श्रीकृष्ण देवरायालू लावू के एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही। गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार देश में 81 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है और गरीबों के लाभ के लिए दो लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर रही है, ऐसे में राज्य सरकारों को भी कुछ करने की इच्छा है तो वह अलग से जोड़ सकती हैं। उन्होंने आगे कहा, ‘‘यदि राज्य सरकार गेहूं, चावल के बदले मोटा अनाज देना चाहे तो दे सकती है। राज्य सरकार भारतीय खाद्य निगम को आदेश देकर मोटा अनाज खरीदवाए और उसे गेहूं, चावल के बदले दे।”

 

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