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रायपुर। छत्तीसगढ़ के अधिकारी-कर्मचारी के लिए बड़ी खुशखबरी है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए दो प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है. अब यहां के अधिकारी-कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, भारत सरकार के अधिकारी-कर्मचारी को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है. हमारे राज्य के कर्मचारियों को 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था. इसे देखते हुए हम भी छत्तीसगढ़ के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है. अब 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा. सीएम ने कहा, भविष्य में दीपावली का त्योहार है, प्रकाश का पर्व है. ऐसे में अधिकारी-कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
1) मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा पॉकेट क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हर माह वितरित किए जाने वाले 2 किलो चना की आवश्यक मात्रा नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NeML ई-ऑक्शन प्लेटफार्म के माध्यम से खरीदी जाएगी। यह खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 0.25 प्रतिशत या इससे कम ट्रांजैक्शन/सर्विस चार्ज पर की जाएगी।

2) मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी (IT/IITS) उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ भूमि के भूखंड को रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित करने का निर्णय लिया है। इस फैसले का उद्देश्य आईटी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक विकास को गति देना है। रियायती दर पर भूमि उपलब्ध होने से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इस पहल से नवा रायपुर में न सिर्फ तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यहां की बसाहट और शहरीकरण की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा। आईटी कंपनियों की स्थापना से क्षेत्र में आधारभूत संरचनाएं विकसित होंगी, जिससे स्थानीय निवासियों को भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।