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नई दिल्ली। जीएसटी के नए स्वरूप के साथ टैक्स सुधारों के अगले दौर में राज्यों को आर्थिक प्रगति का अविभाज्य हिस्सा बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यों से अपने-अपने यहां उत्पादन तथा आर्थिक निवेश का माहौल बनाने का आहृवान किया है।

जीएसटी के मूल से लेकर नए स्वरूप में राज्यों के संपूर्ण सहयोग को स्वीकार करते हुए पीएम ने कहा कि वास्तव में हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबर का साझीदार बनाना उनका लक्ष्य है। राज्यों को साथ लेकर चलने की प्रधानमंत्री की यह घोषणा इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि हाल के वर्षों में केंद्र सरकार तथा गैर भाजपा व गैर एनडीए शासित राज्यों के बीच केंद्रीय फंड रोकने, जीएसटी हिस्सेदारी के भुगतान में विलंब से लेकर कुछ विधायी मसलों पर तकरारें सामने आयी हैं।

पीएम मोदी का संदेश
प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी सुधारों को लेकर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में साफ संदेश दिया कि आर्थिक विकास के पहिए को गति देने हेतु चाहे केंद्र हो या राज्य दोनों के सामने तकरार के लिए कोई जगह नहीं। खासकर वैश्विक अर्थव्यवस्था के उथल-पुथल के ऐसे दौर में जब दुनिया के तमाम देश अपने हितों के आगे स्थापित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक-कूटनीतिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

इसीलिए पीएम मोदी ने एक देश एक टैक्स को हकीकत में तब्दील करने में राज्यों की भूमिका की सराहना करने में कंजूसी नहीं की और कहा कि जब हमने जीएसटी को प्राथमिकता बनाई तो हर राज्यों की हर शंका का निवारण किया। हर सवाल का समाधान खोजा।

सभी राज्यों को साथ लेकर आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म संभव हो पाया। ये केंद्र और राज्यों के प्रयासों का नतीजा था कि देश दर्जनों टैक्सों के जाल से मुक्त हुआ और पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनी। पीएम ने इसी अनुरूप अगले कदम के तौर पर देश को आत्मनिर्भर बनाने में राज्यों की बड़ी भूमिका बताई।

पीएम ने कहा, “मेरा आज सभी राज्य सरकारों से भी आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ, स्वदेशी के इस अभियान के साथ, अपने राज्यों में मैन्यूफैक्चरिंग को गति दें, पूरी ऊर्जा से, पूरे उत्साह से जुड़ें। निवेश के लिए माहौल बढ़ाएं, जब केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तो आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा, भारत का हर राज्य विकसित होगा, भारत विकसित होगा।”

केंद्र सरकार की अपील
जीएसटी के ताजा सुधारों को अहम बताते हुए पीएम ने कहा कि यही भारत की विकास की कहानी को गति प्रदान करेंगे। कारोबार को और आसान बनाएंगे। निवेश को और आकर्षक बनाएंगे तथा हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे।

आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने में राज्यों की भूमिका को केंद्र सरकार इसलिए भी अहम मानती है कि चाहे श्रम कानूनों से जुड़े सुधार हों या फिर उत्पादन से लेकर बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं के लिए भूमि आवंटन समेत तमाम आवश्यकताओं में राज्य सरकारों का अहम रोल है।