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रायपुर।विश्व बैंक समर्थित एवं भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) की केंद्रीय क्षेत्रीय योजना RAMP (Raising and Accelerating MSME Performance) के अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र (DTIC) तथा उद्योग संचालनालय के अधिकारियों के लिए आयोजित तीन दिवसीय क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज रायपुर में सफलतापूर्वक समापन हुआ। यह आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 19 से 21 जनवरी 2026 तक होटल एरिएना, रायपुर में आयोजित किया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से DTIC के मुख्य महाप्रबंधक (CGM), महाप्रबंधक (GM) एवं प्रबंधकों ने सक्रिय सहभागिता की। प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों की नीतिगत समझ, प्रशासनिक दक्षता, डिजिटल क्षमताओं तथा औद्योगिक एवं एमएसएमई विकास से जुड़े विषयों पर व्यावहारिक ज्ञान को सुदृढ़ करना रहा।
प्रशिक्षण के प्रथम दिवस में RAMP कार्यक्रम का उन्मुखीकरण, ई-एचआरएमएस, स्पैरो, ई-ऑफिस एवं सतर्कता, तथा सार्वजनिक खरीद ढांचा (Public Procurement Framework) पर विस्तृत सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में पारदर्शी, समयबद्ध एवं नियमसम्मत प्रक्रियाओं के साथ-साथ शासकीय ई-मार्केटप्लेस (GeM) के माध्यम से की जाने वाली खरीद प्रक्रियाओं पर भी अधिकारियों को व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

द्वितीय दिवस में जिला अधिकारियों की भूमिका पर केंद्रित सत्रों के अंतर्गत गति शक्ति, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB), स्टार्टअप, लॉजिस्टिक्स नीति, LEADS, निर्यात प्रोत्साहन, उत्पादन प्रमाण पत्र संबंधित प्रक्रियाओं तथा डिजिटल उत्पादकता उपकरण, एमएस ऑफिस एवं अन्य डिजिटल टूल्स पर विस्तृत चर्चा की गई।
तृतीय एवं अंतिम दिवस में, राज्य की नई औद्योगिक नीति, भूमि अधिग्रहण एवं भूमि आवंटन, तथा औद्योगिक अवसंरचना विकास से संबंधित महत्वपूर्ण सत्र आयोजित किए गए। भूमि अधिग्रहण एवं आवंटन विषय पर सेवानिवृत्त कार्यकारी संचालक आलोक त्रिवेदी द्वारा विशेष सत्र लिया गया, जिसमें अधिकारियों को व्यावहारिक अनुभवों के आधार पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन, समापन सत्र एवं प्रमाण-पत्र वितरण के साथ हुआ, जिसे विश्वेश कुमार, प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी, प्रभात मलिक, संचालक, उद्योग संचालनालय तथा ओ. पी. बंजारे महाप्रबंधक, सीएसआईडीसी की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न किया गया।
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम RAMP के अंतर्गत संस्थागत क्षमता निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे DTIC अधिकारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी तथा राज्य में औद्योगिक एवं एमएसएमई विकास को अधिक प्रभावी रूप से गति मिलने की अपेक्षा है।