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दिल्ली। Delhi की मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने प्रशासनिक और ऊर्जा संरक्षण से जुड़े कई अहम फैसलों की घोषणा की है। इन आदेशों के तहत सरकारी कामकाज, परिवहन व्यवस्था और सार्वजनिक आयोजनों में बड़े बदलाव किए गए हैं।

हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू

मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही लगभग 50 प्रतिशत बैठकों को ऑनलाइन करने की सलाह दी गई है। आवश्यक सेवाओं को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है।

सरकारी खर्च और ईंधन उपयोग में कटौती

आदेश में कहा गया है कि विभिन्न विभागों को 20 प्रतिशत तक ईंधन उपयोग कम करना होगा। मंत्री और विधायक अब अधिकतर मेट्रो और डीटीसी बसों से यात्रा करेंगे। सरकार ने मंत्रियों की विदेशी यात्राएं फिलहाल स्थगित कर दी हैं।

बड़े आयोजनों पर अस्थायी रोक

दिल्ली सरकार ने अगले तीन महीनों तक बड़े सार्वजनिक आयोजनों पर रोक लगाने का निर्णय लिया है, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग और भीड़ प्रबंधन किया जा सके।

‘मेड इन इंडिया’ को बढ़ावा देने का अभियान

ऊर्जा संरक्षण के साथ-साथ स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 90 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। मॉल और बाजारों में ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों के लिए अलग से स्थान निर्धारित किए जाएंगे। इसके तहत स्कूल, अस्पताल और बाजारों में जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित होंगे।

इलेक्ट्रिक वाहन नीति जल्द लागू होगी

सरकार ने बताया कि नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार है, जिसे जल्द लागू किया जाएगा। इससे प्रदूषण कम करने और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की योजना है।

बिजली और ऊर्जा बचत के नए नियम

सरकारी दफ्तरों में एयर कंडीशनर को 24 से 26 डिग्री सेल्सियस पर सेट करना अनिवार्य किया जाएगा। ऊर्जा बचत के लिए सेंसर आधारित नियंत्रण प्रणाली भी लगाई जाएगी। यह अभियान 15 मई से शुरू होगा।

मुख्यमंत्री के काफिले में भी कटौती

सरकारी उदाहरण पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या 13 से घटाकर 4 कर दी है, जिसे प्रशासनिक सादगी की दिशा में एक कदम माना जा रहा है।