×

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय और शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक संवर्ग को बड़ी राहत देते हुए शिक्षा सत्र 2026-27 के अंत तक पुनर्नियुक्ति देने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। इस फैसले से प्रदेश के स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था की निरंतरता बनी रहेगी और विद्यार्थियों की पढ़ाई बिना किसी बाधा के जारी रहेगी।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से जारी आदेश के अनुसार, सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक के पात्र शिक्षक पुनर्नियुक्ति के दायरे में शामिल होंगे। यह स्वीकृति लोक शिक्षण संचालनालय के प्रस्ताव के आधार पर प्रदान की गई है।

शासन ने संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को निर्देश दिए हैं कि जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप पात्र शिक्षकों को शिक्षा सत्र 2026-27 की समाप्ति तक पुनर्नियुक्ति देने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए।

राज्य सरकार का मानना है कि इस निर्णय से शासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता बनी रहेगी, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और शिक्षा व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित होती रहेगी।