शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को बड़ा झटका, ED की 61.20 करोड़ की संपत्तियों की कुर्की पर प्राधिकरण की मुहर

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की कानूनी मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से कुर्क की गई उनकी करोड़ों रुपये की संपत्तियों पर अब PMLA के निर्णायक प्राधिकरण ने भी अपनी मुहर लगा दी है। प्राधिकरण ने ED की कार्रवाई को सही ठहराते हुए संपत्तियों की कुर्की को बरकरार रखा है।
इस कार्रवाई के बाद 23 मार्च 2026 के आदेश की प्रतियां चैतन्य बघेल के भिलाई-3 स्थित आवास ‘1/7, मानसरोवर आवासीय परिसर’ की बाहरी दीवार पर चस्पा की गई हैं।
रियल एस्टेट कारोबार में निवेश किए घोटाले के पैसे: ED
ED की जांच के मुताबिक, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से कथित तौर पर अर्जित अवैध रकम का इस्तेमाल चैतन्य बघेल ने रियल एस्टेट कारोबार और दूसरी संपत्तियां खरीदने में किया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि वह शराब सिंडिकेट के शीर्ष स्तर पर सक्रिय थे और अवैध लेन-देन का हिसाब-किताब भी संभालते थे।
इस मामले में ED ने 10 नवंबर 2025 को अस्थायी कुर्की आदेश (PAO संख्या 08/2025) जारी किया था। इसके बाद 8 दिसंबर 2025 को निर्णायक प्राधिकरण के समक्ष औपचारिक शिकायत पेश की गई।
61.20 करोड़ की संपत्तियों पर पहले ही हो चुकी थी कार्रवाई
19 मार्च 2026 को हुई सुनवाई के बाद प्राधिकरण के सदस्य (वित्त) प्रदीप कुमार उपाध्याय ने घोटाले की रकम के इस्तेमाल से संबंधित साक्ष्यों को पर्याप्त माना। गौरतलब है कि नवंबर 2025 में ED ने चैतन्य बघेल से जुड़ी करीब 61.20 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की थीं। इनमें उनके विट्ठल ग्रीन्स प्रोजेक्ट के प्लॉट भी शामिल थे।
इन संपत्तियों की कुर्की को मिली मंजूरी
प्राधिकरण के आदेश के अनुसार, मेसर्स विट्ठल डेवलपर्स के मालिक चैतन्य बघेल से जुड़ी कई संपत्तियों की कुर्की को मंजूरी दी गई है। इनमें प्रमुख रूप से:
भिलाई-3, दुर्ग में 1 करोड़ 64 लाख 87 हजार 721 रुपये मूल्य का प्लॉट/भवन।
भिलाई में स्थित आवासीय मकान और दुर्ग में व्यावसायिक दुकान/प्लॉट।
बैंक खातों में जमा 41 लाख 20 हजार रुपये।
एक-एक लाख रुपये की दो अलग-अलग फिक्स्ड डिपॉजिट।
दुर्ग जिले की पाटन तहसील के कुरुडीह गांव में स्थित कई कृषि भूमि, जिनमें खसरा नंबर 136/14 से 136/25 तक की जमीन शामिल है।
45 दिनों के भीतर कर सकते हैं अपील
हालांकि, प्राधिकरण के इस फैसले के खिलाफ चैतन्य बघेल के पास कानूनी विकल्प मौजूद हैं। आदेश के मुताबिक, वह इसकी प्रति प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर PMLA अपीलीय न्यायाधिकरण में ऑनलाइन अपील दायर कर सकते हैं। ऐसे में अब इस मामले में आगे की कानूनी लड़ाई पर सबकी नजर रहेगी।




