#प्रदेश

सीएम ने की बड़ी घोषणा :दुर्घटना मृत्यु में श्रमिकों के परिजनों को अब पांच लाख मिलेगी सहायता राशि

० दिव्यांगता की स्थिति में मिलेगी ढाई लाख की राशि ० राज्य स्तरीय श्रम सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल
#प्रदेश

रग-रग में बसा पारंपरिक बोरे बासी : शाकंभरी बोर्ड अध्यक्ष राम कुमार पटेल

०अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर जिला पंचायत में जनप्रतिनिधियों, अधिकारी कर्मचारियों ने बोरे बासी खाकर मनाया त्योहार जांजगीर चांपा।
#प्रदेश

कोरबा : पसरखेत गांव में मिला 14 फ़ीट का किंग कोबरा, 1 घंटे में किया गया रेस्क्यू

कोरबा। कोरबा जिले में एक खतरनाक किंग कोबरा मिला ,जिसकी लंबाई 14 फीट है। जिले के पसरखेत गांव में यह
#प्रदेश

फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने एएफएमसी पुणे में विशालकाय ध्वज लोकार्पित किया

० फाउंडेशन के अध्यक्ष नवीन जिन्दल ने चिकित्सा शिक्षा के अग्रणी संस्थान में 108 फुट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया रायपुर।फ्लैग
#प्रदेश

सोशल मीडिया में हमर बोरे बासी :हैशटैग #HamarBoreBaasi दूसरे नंबर पर करता रहा ट्रेंड

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आह्वान पर आज छत्तीसगढ़ के सभी वर्ग के लोगों ने बोरे-बासी खाकर श्रम
#प्रदेश

मुख्यमंत्री ने साइंस कॉलेज मैदान में श्रमिक सम्मेलन में की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं

रायपुर। मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना के अंतर्गत ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो निर्माण कार्य के लिये
#प्रदेश

बोरे-बासी तिहार में सीएम भूपेश बघेल ने श्रमिकों के साथ लिया बोर-बासी का स्वाद

0 छत्तीसगढ़िया श्रमिकों की संस्कृति का अहम हिस्सा है बोरे बासी : मुख्यमंत्री श्री बघेल 0 मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के
#प्रदेश

CG TRANSFER:सुधीर अग्रवाल बने पीसीसीएफ वन्य प्राणी, भारतीय वन सेवा के चार अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सोमवार को भारतीय वन सेवा के चार अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। इसके साथ ही
#प्रदेश

बीजेपी ने साय से किया सवाल -जिस कांग्रेस ने पूरे देश और छत्तीसगढ़ को ठगा वो साय जी के साथ क्या न्याय करेंगे?

० जिस कांग्रेस ने आदिवासियों का हमेशा अपमान किया, वहां वे कैसे सहज रहेंगे? ० क्या कोई अनुचित दबाव तो
#प्रदेश #राष्ट्रीय

BIG BREAKING:आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, 58 फीसदी आरक्षण मामले से हटाई रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत दी है।हाई कोर्ट द्वारा 58 फ़ीसदी आरक्षण को असंवैधानिक करार