वित्त मंत्री के पिटारे से इस बार राहत की सौगात आमलोगों पर नहीं बरसी। ना तो टैक्स के स्लैब में बदला किया गया और ना ही महंगाई पर कुछ राहत मिली।। उपर से मोबाइल जैसी जरूरत का सामान महंगा हो गया। इस बजट से सिर्फ मीडिल क्लास और नौकरी पेशा वर्ग ही निराश नहीं हुआ है, बल्कि शराब प्रेमियों को भी ज्यादा कीमत चुकाने का डर सताने लगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में शराब पर सेस 100 प्रतिशत बढ़ाने का ऐलान किया है। शराब से जुड़े पेय पदार्थों में सेस की दर 100 फीसदी बढ़ने से इसकी कीमतों में इजाफा होगा। सरकार ने घोषणा की है कि नया एग्री इन्फ्रा डेवलपमेंट सेस कल से ही लागू हो जाएगा. इस हिसाब से कल से शराब पीना भी महंगा होगा, क्योंकि बजट में एल्कोहॉलिक बेवरेज पर 100 प्रतिशत एग्री इन्फ्रा सेस लगाया है.इस फैसले के तुरंत बाद से ही ये कहा जाने लगा कि अब शराब महंगी हो जाएगी, लेकिन विशेषज्ञों की मानें तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
बजट में पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से एग्री इन्फ्रा सेस लगाया गया है. ऐसे में इनकी कीमत कल से ही बढ़ने की संभावना है.
सरकार ने कच्चे पाम तेल पर 17.5% एग्री इन्फ्रा सेस, कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर 20% का सेस लगाया है. लेकिन ग्राहकों पर इससे कीमतों का अतिरिक्त भार ना पड़े इसके लिए इन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) में कटौती की गई है.
बजट में सोने और चांदी पर उत्पाद शुल्क दरों में कटौती की गई है. इसे 12.5% से घटाकर 7.5% कर दिया गया है. वहीं सोने-चांदी के बिस्कुटों पर भी सीमाशुल्क घटाया गया है. ऐसे में सोने चांदी के सस्ते होने की संभावना है. हालांकि सरकार ने इसी के साथ सोने और चांदी पर 2.5 प्रतिशत का एग्री इन्फ्रा सेस लगाया गया है. इससे तत्काल आधार पर सोने-चांदी की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है. इसी के साथ रत्न और नग इत्यादि पर भी सीमाशुल्क को बढ़ाकर 15% किया गया है.
सरकार ने बजट में चुनिंदा ऑटो पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 7.5% और 10% से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी है. वहीं नट-बोल्ट्स पर भी सीमाशुल्क को 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है. इससे वाहनों के महंगे होने की संभावना कम ही है.
इसकी वजह सरकार ने स्टील सेक्टर के लिए कस्टम ड्यूटी को घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है. साथ ही वाहन स्क्रैप पॉलिसी भी घोषित की है जिससे वाहनों की कीमत घट सकती है.
