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कोलकाता । पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari ने बहुचर्चित आरजी कर कांड में अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को राज्य सचिवालय नवान्न में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के निलंबन की घोषणा की।

निलंबित अधिकारियों में कोलकाता पुलिस के तत्कालीन पुलिस आयुक्त Vineet Goyal, इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं।

विभागीय जांच के आदेश

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि आरजी कर मामले में जांच के दौरान गंभीर लापरवाही और प्रक्रिया संबंधी अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। सरकार अब मामले की विभागीय जांच कराएगी।

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को प्रभावित करने और बिना अनुमति प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जैसी गतिविधियों में भूमिका निभाई थी।

राजनीतिक मुद्दा बना था आरजी कर मामला

आरजी कर कांड हालिया विधानसभा चुनाव में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। पीड़िता की मां ने चुनाव लड़कर जीत भी दर्ज की, जिसके बाद मामले ने और अधिक राजनीतिक महत्व हासिल कर लिया।

मुख्यमंत्री पहले ही इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए आयोग गठित करने के संकेत दे चुके हैं।

महिला सुरक्षा पर सख्त रुख

नई सरकार ने महिला सुरक्षा के मामलों में सख्त कार्रवाई का संदेश दिया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि महिलाओं से जुड़े अपराधों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आरजी कर पीड़िता की मां भी इस बार भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची हैं।