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रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों, बिजली, परिवहन, योग, खाद्य सुरक्षा और खनन क्षेत्र से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। मंत्रिपरिषद ने जहां खरीफ-2026 से किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की सहायता देने का निर्णय लिया, वहीं राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी को आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी भी प्रदान की गई।

किसानों के लिए बड़ी सौगात

कैबिनेट ने खरीफ-2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी देते हुए धान की जगह दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आदान सहायता देने का फैसला किया है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी और फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

पावर ट्रांसमिशन कंपनी लाएगी IPO

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ के माध्यम से शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इससे आम निवेशकों को कंपनी की विकास यात्रा में भागीदार बनने का अवसर मिलेगा और कंपनी की वित्तीय क्षमता मजबूत होगी।

240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। कैबिनेट ने पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) के तहत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट को मंजूरी दे दी है।

राशन कार्डधारियों को मिलता रहेगा चना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र परिवारों को चना वितरण की व्यवस्था जारी रखने के लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आवश्यक चना खरीदने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही वर्तमान व्यवस्था को तीन महीने और बढ़ाने की मंजूरी भी दी गई।

अब चिकित्सा शिक्षा विभाग संभालेगा योग

कैबिनेट ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने का फैसला लिया है। इससे योग शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों के बेहतर संचालन का रास्ता खुलेगा।

नवा रायपुर में जमीन खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी छूट जारी

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि खरीद पर मिलने वाली स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। इससे विकास परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।

खनन क्षेत्र में सख्ती बढ़ेगी

अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए खनिज परिवहन वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य किया जाएगा। साथ ही खनिजों के ग्रेड और मात्रा निर्धारण के लिए आधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्था लागू होगी।

कैबिनेट के इन फैसलों को किसानों, निवेशकों, शहरी परिवहन और खनन क्षेत्र के लिए अहम माना जा रहा है, जिनका सीधा असर प्रदेश के विकास और आम लोगों की सुविधाओं पर पड़ेगा।