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रायपुर। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग में सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। विभागीय मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की पहल पर उप संचालक, जिला कार्यक्रम अधिकारी और सहायक संचालक स्तर के 14 अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। लंबे समय से एक ही जगह पर जमे और अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करने वाले अधिकारियों को हटाकर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि काम में तेजी और बेहतर परफॉर्मेंस जरूरी है। अधिकारी परिणाम दें, अन्यथा बदलाव के लिए तैयार रहें।

6 नई योजनाओं के लिए तैयार होगी नई टीम

महिला एवं बाल विकास विभाग प्रदेश की महिलाओं के स्वावलंबन, सुपोषण और बाल कल्याण को लेकर 6 नई योजनाएं जल्द शुरू करने की तैयारी में है। इन योजनाओं को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए फील्ड स्तर पर नई टीम को जिम्मेदारी दी गई है।

सरकार का फोकस इन योजनाओं का लाभ सीधे अंतिम पंक्ति के हितग्राहियों तक पहुंचाने पर है। नई पदस्थापना के जरिए विभागीय कामकाज में तेजी, प्रभावी मॉनिटरिंग और बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है।

इन 14 अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

1. जगरानी एक्का – प्रभारी संयुक्त संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास

2. श्रुति नेरकर – उप संचालक, राज्य स्तरीय संसाधन केंद्र, रायपुर

3. चन्द्रबेश सिंह सिसोदिया – उप संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास

4. अशोक पांडेय – जिला कार्यक्रम अधिकारी, दुर्ग

5. अजय शर्मा – उप संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास

6. बृजेन्द्र सिंह ठाकुर – उप संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास

7. अवनी बिस्वाल – जिला कार्यक्रम अधिकारी, गरियाबंद

8. वरूण नागेश – प्रभारी सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, रायपुर

9. राजकुमार जाम्बुलकर – जिला कार्यक्रम अधिकारी, राजनांदगांव

10. सुधाकर बोदले – उप संचालक, क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान, सरगुजा

11. लुपेन्द्र महिनाग – प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, धमतरी

12. ऋतीश कुमार टंडन – प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, बेमेतरा

13. अतुल दाण्डेकर – प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, सक्ती

14. अनुकूल पांडेय – प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, जशपुर

सुशासन और जवाबदेही पर सरकार का जोर

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि महिला सशक्तिकरण और कुपोषण उन्मूलन जैसे महत्वपूर्ण विषयों में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। विभागीय योजनाओं को गति देने और फील्ड स्तर पर ठहराव खत्म करने के उद्देश्य से अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता गुड गवर्नेंस, पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही है। हर अधिकारी को जनसेवा की भावना से काम करना होगा, ताकि मौजूदा योजनाओं के साथ जल्द शुरू होने वाली 6 नई योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर गांव और टोले तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके।