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नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। याचिका में मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने और चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया गया है। इस मामले में कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी की गई है।

राहुल गांधी, खरगे और अखिलेश यादव समेत 11 नेताओं के नाम

जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में 11 विपक्षी नेताओं के नाम शामिल हैं। इनमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव शामिल हैं।

इसके अलावा शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत, माकपा के एम. ए. बेबी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी. राजा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माजी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सुप्रिया सुले और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ई. टी. मोहम्मद बशीर भी याचिका में शामिल हैं।

निर्वाचन आयोग समेत चार पक्षकार

याचिका में भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी को प्रतिवादी बनाया गया है। विपक्षी नेताओं ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाते हुए इसे ‘वोट चोरी’ से भी जोड़ा है।

CJI सूर्यकांत से मुलाकात की मांग भी की थी

इससे पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत से मुलाकात के लिए समय मांगा था। दोनों नेता मतदाता सूची और निर्वाचन आयोग से जुड़े मुद्दों पर ज्ञापन सौंपना चाहते थे।

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने यह कहते हुए मुलाकात से इनकार कर दिया था कि संबंधित मामले पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। उन्होंने नेताओं को प्रशासनिक स्तर पर ज्ञापन देने के बजाय न्यायिक प्रक्रिया के तहत याचिका दाखिल करने की सलाह दी थी।