सत्य निकेतन इमारत हादसे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 10 सितंबर को होगी सुनवाई; जरूरत पड़ी तो दिल्ली हाईकोर्ट का केस होगा ट्रांसफर

  नई दिल्ली। दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत गिरने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मामले से जुड़े अहम मुद्दों पर शीर्ष अदालत 10 सितंबर को सुनवाई करेगी। कोर्ट ने संकेत दिया है कि जरूरत पड़ने पर दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट अपने पास ट्रांसफर कर सकता है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के सामने उठाए गए मुद्दे गंभीर प्रकृति के हैं। ये उन मामलों से भी जुड़े हैं, जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट पहले से देशभर के स्तर पर कर रहा है। हादसे में सात छात्रों की मौत सत्य निकेतन […]

राहुल गांधी के धरने पर J.P. नड्डा का बड़ा हमला, बोले- ‘कैमराजीवी’ की राजनीति कर रहे हैं

० सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी का हवाला देकर कांग्रेस पर साधा निशाना, प्रदर्शन को बताया ‘कैमरा केंद्रित ड्रामा’ नई दिल्ली। संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के धरने को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के प्रदर्शन पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें ‘कैमराजीवी’ करार दिया। नड्डा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का धरना न तो छात्रों के हित में है और न ही न्याय की मांग को लेकर। उनके मुताबिक, यह कांग्रेस की राजनीतिक हताशा और मीडिया में बने रहने की कोशिश का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का […]

राम मंदिर चढ़ावा मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और ट्रस्ट को जारी किया नोटिस; यूपी SIT से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

  ० दान और चढ़ावे के प्रबंधन में कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर 20 जुलाई को होगी अगली सुनवाई दिल्ली। अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे और दान के प्रबंधन में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी करते हुए उत्तर प्रदेश एसआईटी से जांच की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. […]

राम मंदिर ट्रस्ट पर सुप्रीम कोर्ट में 13 जुलाई को सुनवाई, दान कक्ष में कथित गड़बड़ी पर SIT की जांच तेज

० वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग पर होगी सुनवाई, दान गिनती कक्ष की CCTV फुटेज में कई संदिग्ध गतिविधियां सामने आने का दावा दिल्ली। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को अहम सुनवाई करेगा। वहीं, दान गिनती कक्ष में कथित गड़बड़ी की जांच कर रही एसआईटी की प्रारंभिक जांच में कई संदिग्ध गतिविधियां सामने आने का दावा किया गया है। हालांकि, ट्रस्ट सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने वीआईपी दर्शन पास से जुड़ी खबरों का खंडन किया है। 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच […]

बलौदाबाजार हिंसा मामला : अब हुई सुप्रीम कोर्टकी एंट्री , छत्तीसगढ़ सरकार को जारी किया नोटिस

  बिलासपुर। बलौदाबाजार हिंसा और आगजनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किया है। विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि बलौदाबाजार हिंसा मामले में आरोपी अमित बघेल, अजय यादव और दिनेश कुमार वर्मा की जमानत याचिकाएं पहले Chhattisgarh High Court से खारिज हो चुकी हैं। इसके बाद अजय यादव ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए जमानत की मांग की है। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 19 मई 2026 को सुनवाई के दौरान कहा था कि अमित बघेल और अजय […]

सुप्रीम कोर्ट में बढ़ी न्यायिक ताकत: 5 नए जजों ने ली शपथ, अब सिर्फ एक पद खाली

  नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत में न्यायिक क्षमता को और मजबूती मिली है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मंगलवार को पांच नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। इन नियुक्तियों के साथ सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है, जबकि स्वीकृत 38 पदों में अब केवल एक पद रिक्त रह गया है। इन पांच न्यायाधीशों ने संभाला पदभार शपथ लेने वाले नए न्यायाधीशों में वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकिता सुब्रमणि मोहना, श्री चंद्रशेखर, शील नागू, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली शामिल हैं। इन नामों की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 27 मई को की थी, जिसे केंद्र सरकार ने चार दिन के भीतर मंजूरी दे दी। जजों […]

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, राज्य छोड़ने की शर्त

  रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति घोटाले से जुड़े दो मामलों में उन्हें जमानत दे दी। हालांकि अदालत ने शर्त रखी है कि वे छत्तीसगढ़ से बाहर रहेंगे और केवल जांच या कोर्ट में पेशी के लिए ही राज्य में आ सकेंगे। निरंजन दास पिछले करीब दो वर्षों से जेल में बंद थे। उन पर कथित शराब सिंडिकेट, अवैध कमीशनखोरी और आबकारी नीति में हेरफेर कर करोड़ों रुपये के घोटाले में भूमिका निभाने के आरोप हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक यह कथित घोटाला वर्ष 2019 से 2022 […]

त्विषा शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त — मीडिया बयानबाजी पर रोक, निष्पक्ष जांच के आदेश

  दिल्ली। देशभर में चर्चा का विषय बने त्विषा शर्मा मौत मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अहम सुनवाई की। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी। सुप्रीम Court ने साफ कहा कि इस संवेदनशील मामले को सनसनीखेज बनाने से बचना चाहिए। अदालत ने मीडिया से अपील की कि पीड़ित परिवार या दूसरे पक्ष के बयान लेकर मामले को “मीडिया ट्रायल” का रूप न दिया जाए। कोर्ट ने त्विषा शर्मा की मौत को “अप्राकृतिक मृत्यु” मानते हुए कहा कि दूसरे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। […]

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: आवारा कुत्तों से जुड़े याचिकाएं खारिज, पुराना आदेश बरकरार,कोर्ट ने पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कीं

  दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2025 के अपने आदेश में बदलाव या उसे वापस लेने की मांग करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) की SOP को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी अदालत ने खारिज कर दीं। पुराने निर्देशों में कोई राहत नहीं जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने स्पष्ट किया कि पहले दिए गए निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसके तहत: स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश जारी रहेगा नसबंदी के बाद कुत्तों को वापस उसी स्थान […]

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब सोमवार और शुक्रवार को केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई

  नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए डिजिटल और पर्यावरण-अनुकूल व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। नए निर्देशों के अनुसार अब सोमवार, शुक्रवार और अन्य निर्धारित “मिसलेनियस” दिनों में मामलों की सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। अदालत की रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है कि सभी पक्षकारों को समय पर वीडियो लिंक उपलब्ध कराए जाएं और तकनीकी व्यवस्था पूरी तरह सुचारू रखी जाए। यह कदम कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू हुई वर्चुअल सुनवाई को अब एक स्थायी और व्यवस्थित ढांचे में शामिल करने की दिशा में माना जा रहा है। ईंधन बचत […]