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ED की 61 करोड़ की कुर्की को चैतन्य बघेल ने दी चुनौती, PMLA ट्रिब्यूनल ने मांगा जवाब

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रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को कानूनी चुनौती दी है। ED की ओर से कुर्क की गई करीब 61.20 करोड़ रुपये की संपत्तियों के मामले में चैतन्य ने दिल्ली स्थित PMLA अपीलीय न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया है। इस अपील पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने ED से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को निर्धारित की गई है।

चैतन्य बघेल के वकील हर्षवर्धन परगनिहा के अनुसार, न्यायाधिकरण ने ED को अपना पक्ष रखने के लिए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संपत्तियों की कुर्की के खिलाफ इसे एक अहम कानूनी चुनौती माना जा रहा है।

विट्ठल ग्रीन्स प्रोजेक्ट पर ED का कब्जा

दरअसल, ED की रायपुर टीम ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़े दुर्ग जिले के जंजगिरी (कुम्हारी) स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ‘विट्ठल ग्रीन्स’ पर 14 नवंबर को औपचारिक रूप से कब्जा लिया था। इस कार्रवाई के दायरे में करीब 26.43 करोड़ रुपये मूल्य के 355 से अधिक प्लॉट और फ्लैट शामिल बताए गए हैं। ED ने मौके पर अपना बोर्ड भी लगाया था। इसके अलावा भिलाई-3 स्थित चैतन्य बघेल के आवास की बाहरी दीवार पर भी आदेश की प्रति चस्पा की गई थी।

इससे पहले ED ने चैतन्य बघेल से जुड़ी करीब 61.20 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की थीं। इनमें 364 भूखंड, कृषि भूमि और बैंक खातों में जमा रकम शामिल है। मार्च 2026 में PMLA निर्णायक प्राधिकरण ने भी इस कुर्की आदेश को सही ठहराते हुए मंजूरी दे दी थी।

45 दिनों के भीतर अपील का है प्रावधान

PMLA के प्रावधानों के तहत संपत्ति कुर्क करने के आदेश को संबंधित पक्ष 45 दिनों के भीतर अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दे सकता है। इसी कानूनी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए चैतन्य बघेल ने ED की कार्रवाई के खिलाफ अपील की है।

हालांकि, संपत्ति पर कब्जा लेने का अर्थ तत्काल सरकार के नाम मालिकाना हक हस्तांतरित होना नहीं है। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक संबंधित संपत्तियां कुर्की के दायरे में रहती हैं। मामले में दोष सिद्ध होने और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही संपत्ति को अंतिम रूप से जब्त किया जा सकता है।

अब 23 नवंबर को होने वाली सुनवाई में ED के जवाब और ट्रिब्यूनल के रुख पर सबकी नजर रहेगी।