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रायपुर।विश्व बैंक समर्थित तथा भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) की केंद्रीय क्षेत्रीय योजना RAMP (Raising and Accelerating MSME Performance) के अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र (DTIC) तथा उद्योग संचालनालय, रायपुर के अधिकारियों के लिए आयोजित तीन दिवसीय आवासीय क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज रायपुर में सफलतापूर्वक समापन हुआ। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 23 से 25 मार्च 2026 तक होटल एरिना, रायपुर में आयोजित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से महाप्रबंधक, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, सहित उद्योग संचालनालय के अधिकारियों ने सक्रिय सहभागिता दर्ज की।

प्रशिक्षण के प्रथम दिवस में RAMP कार्यक्रम का व्यापक परिचय, MSME मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं, तथा सार्वजनिक खरीद ढांचे एवं GeM प्लेटफ़ॉर्म की प्रक्रिया-उन्मुख समझ पर केंद्रित सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों का उद्देश्य अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा पारदर्शी खरीद प्रक्रियाओं के संचालन में सक्षम बनाना था। द्वितीय दिवस की कार्यवाही में स्टार्टअप इकोसिस्टम, भूमि अधिग्रहण एवं आवंटन प्रक्रियाएँ, उत्पादन प्रमाण-पत्र निर्गमन, स्टोर परचेज पॉलिसी, तथा MS Office एवं Google आधारित डिजिटल उत्पादकता उपकरणों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान प्रतिभागियों को विभिन्न प्रक्रियात्मक एवं तकनीकी पहलुओं पर व्यावहारिक जानकारी प्रदान की गई। तृतीय दिवस राज्य की नई औद्योगिक नीति के विस्तृत परिचय के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें उद्यम स्थापना, निवेश संवर्धन और औद्योगिक विकास की दिशा में राज्य द्वारा निर्धारित नई प्राथमिकताओं तथा नीतिगत प्रावधानों को विस्तारपूर्वक समझाया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन वैलिडिक्टरी सत्र एवं प्रमाण-पत्र वितरण के साथ हुआ, जो गरिमामयी वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री ओ. पी. बंजारे, महाप्रबंधक, CSIDC, तथा श्री विश्वजीत सिंह, उप संचालक, उद्योग संचालनालय अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अतिथियों ने प्रशिक्षण के सफल आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान एवं कौशल को जिला स्तर पर MSME और औद्योगिक विकास के लिए व्यवहारिक रूप से लागू करने का आह्वान किया।

यह तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम RAMP योजना के अंतर्गत संस्थागत क्षमता निर्माण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है, जिससे DTIC एवं उद्योग संचालनालय के अधिकारियों की कार्यकुशलता में सार्थक वृद्धि होगी तथा राज्य में औद्योगिक एवं MSME विकास को नई गति प्राप्त होने की अपेक्षा है।