CG Cabinet Meeting: साय कैबिनेट के 4 बड़े फैसले, ग्रामीणों को मिलेगा नलजल अनुदान; अबूझमाड़ में खुलेगा शिक्षा का नया रास्ता

CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने से लेकर आदिवासी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सुविधा देने तक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने कुल चार अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। इसके तहत पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन के लिए आर्थिक सहायता और बेहतर प्रदर्शन पर प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वहीं, अबूझमाड़ के विद्यार्थियों के लिए संचालित महाविद्यालय को तीन वर्षों में करीब 40.98 करोड़ रुपये का अनुदान देने का फैसला किया गया है।
पंचायतों को मिलेगा नलजल अनुदान, नए नियमों को मंजूरी
कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार तक नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। नए नियम लागू होने के बाद वर्ष 2024 के पुराने नियम निरस्त हो जाएंगे। नई व्यवस्था जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी।
इन नियमों में केंद्र सरकार की ओर से सुझाए गए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय प्रावधानों को शामिल किया गया है। इससे ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं का संचालन और रखरखाव बेहतर तरीके से किया जा सकेगा।
खास बात यह है कि एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और संधारण के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के तहत आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए पंचायतों को हर महीने कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार की वसूली करनी होगी।
बेहतर जल प्रबंधन करने वाली पंचायतों को 50 हजार का इनाम
सरकार ने नलजल योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए पंचायतों को प्रोत्साहित करने का भी फैसला लिया है। इसके तहत वार्षिक जल प्रभार का 75 प्रतिशत से अधिक संग्रह करने वाली ग्राम पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपये मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
वहीं, लगातार दो वर्षों तक शत-प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान भी किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे छोटी ग्राम पंचायतों पर आर्थिक दबाव कम होगा और ग्रामीण परिवारों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
अबूझमाड़ के विद्यार्थियों के लिए 40.98 करोड़ रुपये का अनुदान
साय कैबिनेट ने नारायणपुर जिले के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती और अनावर्ती अनुदान देने की मंजूरी दी गई है।
इस महाविद्यालय के संचालन और आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से अगले तीन वर्षों में करीब 40.98 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में छूट देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।
इस फैसले से अबूझमाड़ समेत दूरस्थ जनजातीय इलाकों के विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र के आसपास गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा हासिल करने का बेहतर अवसर मिलेगा।
राजनांदगांव में बनेगा बाल सम्प्रेक्षण गृह
बैठक में राजनांदगांव जिले में नए बाल सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि महिला एवं बाल विकास विभाग को आवंटित की जाएगी।
नए भवन के निर्माण से विधि से संघर्षरत बच्चों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा।
राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय
साय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भी भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि शिक्षा मंडल को दी जाएगी।
इस कार्यालय के शुरू होने से राजनांदगांव और आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा शैक्षणिक संस्थानों को माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़ी सेवाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से मिल सकेंगी।





