पंचायत सचिवों की मनमानी,आरटीआई एक्ट की उड़ा रहे धज्जियां
० सूचना का अधिकार को क्यों किया जाता है दरकिनार ,ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में पारदर्शिता क्यों नहीं ? गरियाबंद।मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 में एक अधिनियम लागू किया गया जिसे सुचना का अधिकार यानी RTI कहा गया. इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी जानकारी ले सकता है, यानि हम किसी सरकारी विभाग तथा हर स्थान जहां आम जनता के लिए या उनसे जुड़ी योजना से जुड़े सभी जानकारी मांग सकते हैं। जैसे आपके ईलाके में विकास के कामो के लिए कितने पैसे खर्च हुए हैं और कहाँ खर्च हुए हैं, आपके इलाके की राशन की दुकान में कब और कितना […]



