Breaking : सुप्रीम कोर्ट से शराब घोटाले के मुख्य आरोपी अनवर ढेबर को जमानत, मुकदमे में देरी को बनाया आधार

  ० अगस्त 2024 से न्यायिक हिरासत में, प्रवर्तन निदेशालय की जांच अब भी जारी ० राज्य की आर्थिक अपराध शाखा-ACB की चार्जशीट में 450 गवाह, सुनवाई की शुरुआत अब तक नहीं ० ईडी के मामले में जमानत, EOW-ACB के प्रकरण में हिरासत जारी 0 सह-आरोपी रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को दी थी जमानत नई दिल्ली/रायपुर।राज्य के बहुचर्चित Rs 2200 करोड़ शराब घोटाले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कारोबारी अनवर ढेबर को जमानत प्रदान कर दी। अनवर ढेबर रायपुर के पूर्व महापौर एजाज़ ढेबर के भाई हैं और उन पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप […]

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के लिए एमपी के मंत्री विजय शाह को लगाई फटकार, जांच के लिए SIT गठित की

  दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए बयान पर फटकार लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम इस मामले में मंत्री की माफी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। कोर्ट ने आगे कहा, “आप एक सार्वजनिक चेहरा हैं। एक अनुभवी नेता हैं। आपको बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना चाहिए। हमें आपके वीडियो यहां चलाने चाहिए। यह सेना के लिए एक अहम मुद्दा है। हमें इस मामले में बेहद जिम्मेदार होना होगा।”   सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक एसआईटी भी गठित की है। इसमें तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों […]

विजय शाह की बढ़ी मुश्किलें : राजद्रोह के केस दर्ज कराने के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ी, पहले जबलपुर हाईकोर्ट ने मंत्री के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज करने का आदेश दिया तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाई है। दरअसल, विजय शाह ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मंत्री हैं, इसलिए बस आपकी सुनें, सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर दलील देते हुे विजय शाह के वकील ने सीजेआई से अपील की कि गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है, ऐसे में आज ही याचिका पर सुनवाई करनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा […]

बुलडोजर एक्शन : संपत्तियों के तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू

बुलडोजर एक्शन के मामले : सुप्रीम कोर्ट (supreme-court) ने आज उन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की, जिनमें आरोप लगाया गया है कि कई राज्यों में अपराध के आरोपियों या किसी अन्य की संपत्तियों को गिराया जा रहा है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने 17 सितंबर को कहा था कि 1 अक्टूबर तक बिना सुप्रीम कोर्ट की पूर्व अनुमति के किसी की भी संपत्तियों को नहीं गिराया जाएगा। अपने निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला संविधान के ‘मूल सिद्धांतों’ के खिलाफ है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि उसका आदेश उन मामलों में […]

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