सुप्रीम कोर्ट

06
Jun

NEET PG 2025: तीन अगस्त को होगी नीट पीजी परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने NBE को दी मंजूरी

Vineeta Haldar / 9 months
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दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त, 2025 को NEET PG (स्नातकोत्तर) परीक्षा आयोजित कराने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) को दी गई पूर्व समय सीमा को बढ़ा दिया है। यह परीक्षा पहले इस साल 15 जून को आयोजित होने वाली थी। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने साफ किया कि इस संबंध में NBE को कोई और समय सीमा नहीं दी जाएगी। 30 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि NEET PG परीक्षा केवल एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए। इसके बाद NBE ने शीर्ष अदालत में एक आवेदन दायर कर परीक्षा को बाद की तारीख […]

30
May

NEET PG 2025: सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी पर दिया बड़ा फैसला, कहा-एक ही पाली में होगी परीक्षा

Vineeta Haldar / 9 months
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दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट पीजी 2025 की तैयारी कर रहे मेडिकल अभ्यर्थियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने परीक्षा आयोजकों को निर्देश दिया है कि नीट पीजी 2025 परीक्षा केवल एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “परीक्षा को दो शिफ्ट में आयोजित करना असमानता पैदा करता है और यह सभी उम्मीदवारों को समान अवसर नहीं दे सकता। दो अलग-अलग शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न पत्र कभी भी एक जैसे कठिनाई स्तर के नहीं हो सकते। पिछली बार विशेष परिस्थितियों में परीक्षा दो शिफ्ट में कराई गई […]

19
May

Breaking : सुप्रीम कोर्ट से शराब घोटाले के मुख्य आरोपी अनवर ढेबर को जमानत, मुकदमे में देरी को बनाया आधार

Vineeta Haldar / 10 months
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० अगस्त 2024 से न्यायिक हिरासत में, प्रवर्तन निदेशालय की जांच अब भी जारी ० राज्य की आर्थिक अपराध शाखा-ACB की चार्जशीट में 450 गवाह, सुनवाई की शुरुआत अब तक नहीं ० ईडी के मामले में जमानत, EOW-ACB के प्रकरण में हिरासत जारी 0 सह-आरोपी रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल को दी थी जमानत नई दिल्ली/रायपुर।राज्य के बहुचर्चित Rs 2200 करोड़ शराब घोटाले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कारोबारी अनवर ढेबर को जमानत प्रदान कर दी। अनवर ढेबर रायपुर के पूर्व महापौर एजाज़ ढेबर के भाई हैं और उन पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप […]

19
May

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के लिए एमपी के मंत्री विजय शाह को लगाई फटकार, जांच के लिए SIT गठित की

Vineeta Haldar / 10 months
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दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए बयान पर फटकार लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम इस मामले में मंत्री की माफी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। कोर्ट ने आगे कहा, “आप एक सार्वजनिक चेहरा हैं। एक अनुभवी नेता हैं। आपको बोलने से पहले अपने शब्दों को तोलना चाहिए। हमें आपके वीडियो यहां चलाने चाहिए। यह सेना के लिए एक अहम मुद्दा है। हमें इस मामले में बेहद जिम्मेदार होना होगा।” सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक एसआईटी भी गठित की है। इसमें तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों […]

15
May

विजय शाह की बढ़ी मुश्किलें : राजद्रोह के केस दर्ज कराने के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

Vineeta Haldar / 10 months
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नई दिल्ली। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ी, पहले जबलपुर हाईकोर्ट ने मंत्री के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज करने का आदेश दिया तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाई है। दरअसल, विजय शाह ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मंत्री हैं, इसलिए बस आपकी सुनें, सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर दलील देते हुे विजय शाह के वकील ने सीजेआई से अपील की कि गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है, ऐसे में आज ही याचिका पर सुनवाई करनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा […]

01
Oct

बुलडोजर एक्शन : संपत्तियों के तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू

Samvet Srijan / 1 year
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बुलडोजर एक्शन के मामले : सुप्रीम कोर्ट (supreme-court) ने आज उन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की, जिनमें आरोप लगाया गया है कि कई राज्यों में अपराध के आरोपियों या किसी अन्य की संपत्तियों को गिराया जा रहा है। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने 17 सितंबर को कहा था कि 1 अक्टूबर तक बिना सुप्रीम कोर्ट की पूर्व अनुमति के किसी की भी संपत्तियों को नहीं गिराया जाएगा। अपने निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला संविधान के ‘मूल सिद्धांतों’ के खिलाफ है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि उसका आदेश उन मामलों में […]