नई दिल्ली: मोदी सरकार ने बजट 2021-22 में आईडीबीआई बैंक, बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों में विनिवेश का फैसला लिया है. इस फैसले पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इससे चंद कंपनियों को फायदा मिलेगा. आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख ने कहा, ”यह बजट चंद बड़ी कम्पनियों को फ़ायदा पहुंचाने वाला बजट है. ये बजट महंगाई के साथ आम जन-मानस की समस्याएं बढ़ाने का काम करेगा.”
वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, ”आख़िर ये देश किसका है? 130 करोड़ लोगों का या मोदी जी के 4 पूँजीपति मित्रों का? सपूत संपत्ति बनाता है, कपूत सम्पत्ति बेचता है. आज का बजट देश को बेचने का बजट है.”
बता दें कि आम बजट में मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा गया है.
सरकार का अगले वित्त वर्ष में दो सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री का इरादा है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, ”अगले वित्त वर्ष में आईडीबीआई बैंक, बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन, नीलाचल इस्पात निगम लि. और अन्य कंपनियों का विनिवेश किया जाएगा.”
