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रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई।

स्क्रैप निस्तारण के लिए MSTC से अनुबंध बढ़ा

मंत्रिपरिषद ने राज्य के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप एवं अनुपयोगी सामग्री के पारदर्शी निस्तारण के लिए मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MSTC) के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध को आगामी तीन वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया।

यह अनुबंध नवंबर 2019 से लागू था और 31 मई 2026 को समाप्त हो रहा था। MSTC के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए स्क्रैप सामग्री की पारदर्शी नीलामी होगी, जिससे राज्य को बेहतर राजस्व मिलने के साथ प्रशासनिक प्रक्रिया भी सरल होगी।

कर्मचारी चयन मंडल अब सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके लिए “छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम” में संशोधन किया जाएगा।

गौरतलब है कि “छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम 2026” लागू होने के बाद पूर्व व्यावसायिक परीक्षा मंडल का विलय नए कर्मचारी चयन मंडल में किया जा चुका है।

सड़क निर्माण कार्यों के लिए ठेकेदारों को राहत

राज्य सरकार ने बिटुमिन (डामर) की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए सड़क निर्माण कार्यों में लगे ठेकेदारों को सीमित एवं आंशिक मूल्य राहत देने का फैसला किया है। यह राहत 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 की अवधि के लिए लागू रहेगी।

सरकार का कहना है कि वैश्विक परिस्थितियों और पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों के कारण सड़क निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे थे। ऐसे में यह निर्णय विकास कार्यों की गति बनाए रखने और निर्माण कार्यों में बाधा रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।